कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने साल 1980 में जारी की गई चुनावी लिस्ट में अपने नाम को लेकर दायर की गई शिकायत पर दिल्ली की एक अदालत में जवाब दाखिल किया है. अपने जवाब में उन्होंने कहा कि यह शिकायत पूरी तरह तुच्छ और राजनीतिक मकसद से प्रेरित है और इसके पीछे उन्हें बदनाम करने की मंशा है. सोनिया गांधी ने 6 पेज का जवाब देते हुए कोर्ट को बताया कि उनके नाम से जुड़ी किसी भी तरह की हेराफेरी या जालसाजी का आरोप निराधार है और शिकायतकर्ता की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है, जिससे आरोपों की पुष्टि हो सके. उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े नियमों और कानूनों का उन्होंने हमेशा पालन किया है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं.

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने खिलाफ दायर मामले में लिखित जवाब दाखिल किया है. उनकी वकील तरन्नुम चीमा और कनिष्क सिंह के माध्यम से यह जवाब विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष पेश किया गया, जो विकास त्रिपाठी द्वारा दायर रिवीजन याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. यह रिवीजन याचिका पिछले वर्ष 11 सितंबर को पारित उस आदेश को चुनौती देती है, जिसमें एक मजिस्ट्रेट ने सोनिया गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा था कि मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसी आधार पर शिकायत को खारिज कर दिया गया था. 

मजिस्ट्रेट ने खारिज की याचिका
सोनिया गांधी के से जुड़े कथित मतदाता पंजीकरण विवाद मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है. सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले की जांच कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. इसके पीछे कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कांग्रेस नेता के खिलाफ ऐसा कोई ठोस या विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने मतदाता के रूप में खुद को पंजीकृत कराने के लिए दस्तावेजों में किसी प्रकार की हेराफेरी की थी. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग से जुड़े पहलू शामिल हैं, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर आते हैं. इस फैसले के बाद फिलहाल सोनिया गांधी को राहत मिल गई है और याचिका को खारिज कर दिया गया है.

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सोनिया गांधी  पर क्या थे आरोप?
सीनियर एडवोकेट पवन नारंग और एडवोकेट हिमांशु सेठी के माध्यम से एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नागरिकता और मतदाता सूची में नाम दर्ज होने को लेकर सवाल उठाए गए. शिकायत में आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता ग्रहण की थी, जबकि उनका नाम इससे तीन साल पहले, वर्ष 1980 में ही मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था. शिकायत के मुताबिक, वर्ष 1982 में सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था और फिर 1 जनवरी 1983 को दोबारा जोड़ा गया. एडवोकेट पवन नारंग का कहना था कि यदि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता के लिए देश के नियमों और कानूनों के तहत सही प्रक्रिया अपनाई होती, तो 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती. शिकायतकर्ता ने सोनिया गांधी पर उनके नागरिकता दस्तावेजों में जालसाजी का आरोप लगाया, जो भारतीय न्याय संहिता और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत एक संज्ञेय अपराध है. शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को 21 फरवरी के लिए टाल दिया.

याचिका के जवाब में क्या बोलीं सोनिया गांधी?
सोनिया गांधी ने अपने जवाब में रिवीजन याचिका को पूरी तरह निराधार और राजनीतिक मंशा से प्रेरित बताया है. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए यह याचिका दायर की है. सोनिया गांधी ने स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपने फैसले में सही तौर पर कहा था कि नागरिकता से जुड़े मामलों पर फैसला लेने का अधिकार पूरी तरह केंद्र सरकार के पास है, जबकि चुनावी सूची या मतदाता सूची से जुड़े विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार केवल चुनाव आयोग को है. उन्होंने अपने जवाब में यह भी कहा कि आपराधिक अदालतें आईपीसी या बीएनएस की धाराओं के तहत निजी शिकायतों की सुनवाई करते हुए इन संवैधानिक अधिकार क्षेत्रों में दखल नहीं दे सकतीं. ऐसा करना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ होगा और संविधान के अनुच्छेद 329 का उल्लंघन माना जाएगा.

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