पेट्रोल में इथेनाल की मिलावट का सरकारी प्रोजेक्ट लक्ष्य के नजदीक! आपको और आपकी कार को इससे कितना फायदा
Ethanol blending benefits for Indian economy: भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है. देश में नई फ्यूल क्रांति की बुनियाद रखी जा चुकी है. जिसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता. देश में फ्यूल (डीजल-पेट्रोल) के काम से जुड़े सभी पेट्रोल पंप अभूतपूर्व बदलाव का वाहक बन रहे हैं. वाहन निर्माता कंपनियां हों या नियम लागू करने वाली सरकार और देशभर के सभी दोपहिया और चार पहिया गाड़ियां रखने वाले ग्राहक सभी एक दशक के सबसे बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि देश का एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) प्रोग्राम अब पायलट प्रोजेक्ट से निकलकर देशभर में लागू हो चुका है.
टारगेट समय से पहले पूरा
पेट्रोलियम मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक देश का इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) प्रोग्राम पायलट स्टेज से देशव्यापी स्तर पर पहुंच गया है. बीत जिसमें इथेनॉल सप्लाई ईयर (ESY) 2024-25 में औसत ब्लेंडिंग करीब 19 फीसदी तक पहुंच गई है. साल 2025-26 तक E20 (पेट्रोल में 20% इथेनॉल) का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया था, जो लगभग पूरा हो चुका है. हालांकि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर द्वारा दिए गए डाटा के मुताबिक साल 2024 में 6.2 बिलियन लीटर इथेनॉल उत्पादन के बावजूद, भारत अभी भी इस मामले में ग्लोबल लीडर देश अमेरिका से पीछे है.
सरकारी प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा?
इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) की सालाना आम बैठक के दौरान, ISMA के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि भारत, रॉकेट जैसी सुपरसोनिक रफ्तार से E20 का टारगेट पूरा कर चुका है. सरकार की योजना साल 2030 तक 20% ब्लेंडिंग हासिल करने की थी, लेकिन सामूहिक प्रयासों से इसे समय से पांच साल पहले पूरा कर लिया है. ब्राजील को इस टारगेट को पूरा करने में करीब 20 साल लगे थे, भारत ने उसे महज 7 साल में कर दिखाया.
E20 Fuel से किसे कितना फायदा
इथेनॉल ब्लेंडिंग से भारत का सरकारी खजाना भर रहा है. देश को अपने भारी कच्चे तेल आयात बिल को कम करके विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) बचाने में भी मदद मिल रही है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 4 दिसंबर, 2025 को संसद में बताया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से पिछले कुछ सालों में देश ने फॉरेक्स में ₹1,40,000 करोड़ की बचत की है. नितिन गडकरी ने कहा था कि E20 फ्यूल से प्रदूषण घटा है, किसानों को 40000 करोड़ रुपये मिले हैं और पुराने वाहनों में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है.
सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आय में भी बड़ा इजाफा हुआ है. इसके साथ ही इस पहल से किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ मिला है. क्योंकि इथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले गन्ना और मक्के जैसी फसलों का सीधा फायदा उन्हें मिल रहा है. इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले किसानों को करीब 40,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. ये रकम किसानों के लिए एक स्थिर और अतिरिक्त आय का जरिया बनी है. गन्ना और मक्का जैसी फसलों की मांग बढ़ने से किसानों की आमदनी में भी तेजी से वृद्धि हुई है.
जनता में क्या है रिएक्शन
एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल को अनिवार्य किए जाने के बाद, वाहनों के माइलेज और परफॉर्मेंस से जुड़ी शिकायतों में तेजी से इजाफा हुआ है. खासकर 2023 से पहले खरीदी गई कारों और दोपहिया वाहनों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है. अक्टूबर में लोकल सर्किल्स (LocalCircles) द्वारा किए गए सर्वे में खुलासा हुआ था कि 2022 या उससे पहले खरीदे गए वाहनों के 10 में से 8 मालिकों ने बताया कि 2025 में उनकी गाड़ियों का एवरेज घट गया है. कुछ लोगों ने मेंटिनेस कॉस्ट में इजाफा होने और इंजन की ताकत घटने जैसी बात कही थी.
सरकार का जवाब
सरकार का कहना है कि 1 अप्रैल 2023 से पहले के बने वाहन E10 के अनुकूल हैं. इसके बाद बेचे गए वाहन E20-कंपैटिबल मटीरियल के साथ बनाए जाते हैं. यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आने वाले बदलाव के लिए खुद को तैयार कर चुकी है. सरकार ने कहा था कि ई-20 फ्यूल टेस्ट में पास हुआ है. इससे कोई गाड़ी खराब नहीं हो रही है. क्योंकि सरकार ने E20 फ्यूल के लिए कड़े सुरक्षा मानदंड तय किए हैं. सरकार के नए मानक BIS स्पेसिफिकेशन्स और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के जरिए बनाए गए हैं. कई टेस्ट के नतीजों से पता चला है कि इथेनॉल मिलाए गए पेट्रोल से गाड़ी के चलने या स्टार्ट होने में कोई दिक्कत नहीं आती है. वहीं गाड़ी के मेटल और प्लास्टिक के पुर्जों पर भी इसका कोई गलत असर नहीं पड़ता है.
