Bad haircut at 5-star hotel case: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के फेमस आईटीसी मौर्य होटल के सैलून में एक मॉडल के साथ हुए खराब हेयरकट मामले में अपना अंतिम फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर कमीशन के 2 करोड़ रुपये के मुआवजे के आदेश को पलटते हुए इसे घटाकर मात्र 25 लाख रुपये कर दिया है.

जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने साफ किया कि मुआवजे के लिए ठोस सबूतों की आवश्यकता होती है, न कि केवल फोटोकॉपी या अनुमानों की, करीब 7 साल तक चले इस हाई-प्रोफाइल विवाद में कोर्ट ने माना कि सेवा में कमी तो थी, लेकिन हर्जाने की राशि तार्किक होनी चाहिए. मामला आईटीसी मौर्य होटल के सैलून से जुड़ा है. शिकायत करने वाली मॉडल आशना रॉय का कहना था कि गलत हेयरकट की वजह से उनका आत्मविश्वास टूटा और करियर पर बुरा असर पड़ा.

2018 में हुई थी ये घटना
यह घटना 12 अप्रैल 2018 की है. आशना रॉय दिल्ली के आईटीसी मौर्य होटल के सैलून में बाल कटवाने गई थीं. उन्हें वहां दी गई सेवा पसंद नहीं आई. इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि खराब हेयरकट की वजह से उनकी प्रोफेशनल इमेज खराब हुई है. उन्हें मॉडलिंग और फिल्मों से जुड़े मौके भी नहीं मिले. उन्होंने इसे सेवा में लापरवाही का मामला बताया था.

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2021 में 2 करोड़ मुआवजा देने की हुई थी बात
सितंबर 2021 में एनसीडीआरसी ने होटल को सेवा में कमी का दोषी माना थी. आयोग ने आशना रॉय को दो करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. इसके खिलाफ होटल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने यह तो माना कि सेवा में कमी थी. लेकिन मुआवजे की रकम को लेकर सवाल उठाए. कोर्ट ने उस समय मुआवजे की राशि तय करने का मामला फिर से एनसीडीआरसी को भेज दिया था.

इसके बाद आशना रॉय ने अपना दावा बढ़ाकर करीब पांच करोड़ बीस लाख रुपये कर दिया. उन्होंने ईमेल, सर्टिफिकेट और कुछ अन्य दस्तावेज भी पेश किए. एनसीडीआरसी ने एक बार फिर दो करोड़ रुपये का मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे दिया. इसके बाद होटल ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की.

मुआवजे के लिए ठोस और भरोसेमंद सबूत जरूरी
अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इतने बड़े मुआवजे के लिए ठोस और भरोसेमंद सबूत जरूरी होते हैं. जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता यह साबित नहीं कर पाईं कि हेयरकट की वजह से उन्हें वाकई किसी काम या कमाई का नुकसान हुआ थी.

 कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया, वे अधिकतर फोटोकॉपी थे. उनके असली लेखक या प्रमाण भी पेश नहीं किए गए. कोर्ट ने माना कि अनुमान और भावनाओं के आधार पर करोड़ों रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर माना कि होटल की तरफ से सेवा में कमी हुई थी. लेकिन मुआवजे की रकम को घटाकर वही पच्चीस लाख रुपये कर दिया गया, जो पहले ही आशना रॉय को दिए जा चुके हैं. इसी के साथ यह लंबा कानूनी विवाद खत्म हो गया.

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