Experts Openion on UGC New Law: UGC के नए समानता नियम (Equity Regulations 2026) का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को मिटाना है. एक्सपर्ट्स इस नए नियम को सैद्धांतिक रूप से तो सही मानते हैं लेकिन इस तौर-तरीकों पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं. इस एक्ट को लेकर सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि ओबीसी को शामिल करने, ‘इक्विटी कमेटी’ में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व न होने और नियमों के दुरुपयोग की आशंका से जुड़ी हैं. देश का सामान्य वर्ग पहले भी एसएसटी कानून का दुरुपयोग झेल चुका है. आइए आपको बताते हैं कि इस नए नियम को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय है?
UGC के नए समानता नियम को लेकर शिक्षाविद् डॉ. जयंतीलाल भंडारी कहते हैं, ‘देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में पिछले पांच वर्षों में 118.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है. यूजीसी द्वारा संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में इस तरह के 173 मामले दर्ज किए गए थे जो 2023-24 में बढ़कर 378 हो गए हैं. 2019-20 से 2023-24 के बीच यूजीसी को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा दर्ज की गई 1160 शिकायतें मिलीं. ये आंकड़े बताते हैं कि देश के शिक्षण संस्थानों में एससी-एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ भेदभाव की घटनाएं अब भी होती हैं.’
नए UGC कानून पर एक्सपर्ट की राय
जयंतीलाल भंडारी ने आगे बताया, ‘इन शिकायतों की संख्या में इजाफे की एक वजह इन छात्रों की जागरुकता भी हो सकती है. फिर भी, कैंपस में समानता का लक्ष्य अभी काफी दूर है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा 15 जनवरी, 2026 से लागू किए गए ‘उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026’ का यही उद्देश्य है. लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि लक्ष्य हासिल करने के लिए यूजीसी ने जो तरीका अपनाया है, क्या वो सही हैं?’ दरअसल, 15 जनवरी को नियम लागू होने के साथ ही देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया. छात्रों, खासकर सामान्य वर्ग के छात्र इसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं. कई सामाजिक संगठन भी इसके विरोध में उठ खड़े हुए हैं. नए नियम के समर्थन में भी तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्र इस नियम से आशंकित हैं. इसकी 3 प्रमुख वजहें हैं.
बेवजह नहीं है सामान्य वर्ग के छात्रों का डर
यूजीसी के नियम में प्रावधान किया गया है कि एससी-एसटी या ओबीसी छात्र यदि संस्थान में जातिगत भेदभाव की शिकायत करते हैं तो आरोपी पक्ष को ही अपनी सफाई में सबूत देने होंगे. यानी उन्हें निर्दोष साबित होने के लिए खुद प्रयास करने होंगे. सामान्य वर्ग के छात्रों का तर्क है कि नए नियम में उनके लिए कोई सिक्योरिटी कवर नहीं है. आरोप लगते ही उन्हें दोषी मान लिया जाएगा. उनका डर बेवजह नहीं है. इतना ही नहीं, यह नियम आगे चलकर शिक्षण संस्थानों में रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को भी बढ़ावा देने वाला साबित हो सकता है. इससे कैंपस में समानता का लक्ष्य हासिल होता नहीं दिखता.
शिकायत के बाद निश्चिंत हो जाएगा आरोपी
सामान्य वर्ग के छात्र शिकायत की जांच की प्रक्रिया को लेकर भी सशंकित हैं. नियम में व्यवस्था है कि संस्थान की कमेटी 24 घंटे के अंदर मामले की जांच करेगी. छात्रों को लगता है कि इतने कम समय में उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलेगा. अपने पक्ष में सबूत जुटाने का भी उन्हें मौका नहीं मिल पाएगा. आरोप लगाने वाला पक्ष शिकायत करने के बाद निश्चिंत रहेगा, क्योंकि आरोपी को अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करनी होगी और इसके लिए पर्याप्त समय उसके पास नहीं होगा. यह न्याय की सामान्य अवधारणा के भी खिलाफ है.
शिक्षण संस्थान नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए
नए नियम में सामान्य वर्ग के छात्रों के समक्ष एक चिंता यह है कि यदि उनके साथ संस्थान में भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है तो इसकी शिकायत के लिए कोई व्यवस्था नए नियम में नहीं की गई है. यह कानून और शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी की भावना पर सवाल खड़े करता है. कानून हो या शिक्षण संस्थान, वे सभी छात्रों की सुरक्षा के लिए एक समान रूप से जिम्मेदार हैं. यूजीसी का नया नियम इसकी अनदेखी करता है.
पुराने कानूनों का हश्र हम सब देख चुके हैं
सबसे बड़ी बात कि भारत में एससी-एसटी एक्ट और दहेज विरोधी कानूनों का हश्र सबने देखा है. इन दोनों कानूनों के दुरूपयोग के मामले देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट तक में चर्चा का विषय रहे हैं. इन कानूनों की कमी भी यही थी कि ये शिकायत करने वाले पक्ष की ओर झुके हुए थे. इनके उद्देश्य को लेकर कोई सवाल नहीं था. सवाल इन लक्ष्यों को हासिल करने के तरीके को लेकर था. यूजीसी का नया नियम भी कुछ ऐसा ही है. ऐसे में यूजीसी के द्वारा एससी- एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ भेदभाव की घटनाएं रोकने के नए नियमों के परिपालन के साथ-साथ सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी न्याय संगतता को ध्यान में रखा जाना होगा.
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