भोपाल. मध्य प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए टीकाकरण पर बसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है. अब प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर से विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद किया, जिसमें औद्योगिक जगत में वैक्सीनेशन प्लान बनाने पर चर्चा हुई. सीएम ने बैठक में फैसला लिया कि अब प्रदेशभर में औद्योगिक संगठनों में कोविड विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा. 

औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को लगेगा टीका 
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि औद्योगिक संगठनों और सरकार के बीच इस विषय पर समन्वय करने के लिए प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति और निवेश संवर्द्धन के प्रमुख संजय शुक्ला को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. संगठनों के प्रतिनिधियों से आज चर्चा करते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों को इस संबंध में सरकार द्वारा पूरी मदद की जाएगी. ताकि औद्योगिक जगत में काम करने वाले सभी लोगों को जल्द से जल्द टीका लग सके. 

टीकाकरण के कार्य में कॉर्पोरेट सेक्टर आगे आयें
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील की है कि टीकाकरण के कार्य में कॉर्पोरेट सेक्टर आगे आयें और अपने कर्मचारियों के लिये टीकाकरण का वृहद् अभियान संचालित करें. उन्होंने कहा कि हम मध्यप्रदेश में ही वैक्‍सीन का निर्माण कर सकें, तो यह बहुत बड़ी सफलता होगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में वैक्सीन उत्पादन के लिये इच्छुक, निजी क्षेत्र की कंपनियों को मैं आमंत्रित करता हूँ एवं उनसे शीघ्र ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे. 

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उद्योग जगत से एमपी को मिला सहयोग 
सीएम ने कहा किउद्योग जगत से जुड़े कॉर्पोरेट लीडर्स, उद्यमियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वे न केवल देश के लिए आवश्यक सामग्री, अधो-संरचनाओं का निर्माण करते हैं, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं. वे सब अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ हैं. उन्होंने कहा कि उद्यमशीलता और कर्मठता के लिए भी मैं आपका सम्मान करता हूं.  कोरोना महामारी के संकट के दौर में उद्योग जगत से जो सहयोग प्राप्त हुआ, उसके लिए आप सभी का आभारी हूं. 

दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक
सीएम ने कहा कि उन्होंने कहा कि ऐसा संकट हमने पहली बार देखा है. दूसरी लहर पहले की तुलना से ज्यादा घातक है. लेकिन आप सबके सहयोग से कोरोना की दूसरी लहर से भी जल्दी निजात पाएंगे. उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है. प्रदेश में कोरोना की लड़ाई में जन-भागीदारी मॉडल की प्रशंसा प्रधानमंत्री ने की है. यहाँ जिला, विकास खंड तथा ग्राम पंचायत स्तर तक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए गए हैं, जो कोरोना से संबंधित निर्णय लेते हैं. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सिनेशन प्रोग्राम को द्रुत गति से संचालित करने के लिये हमें भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के तहत काम करने की आवश्यकता है. राष्ट्रीय रणनीति के तहत निजी क्षेत्र को वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित करने की पात्रता है, जिसका वे कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. निजी क्षेत्र, वैक्सीन उत्पादकों से सीधे वैक्सीन की आपूर्ति ले सकते हैं. भारत सरकार ने कुल वैक्सीन उत्पादन का 50 प्रतिशत राज्य सरकारों एवं निजी क्षेत्रों द्वारा प्रयोजन के लिये चिन्हित किया है. निजी क्षेत्र के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत आपसे अपने कर्मचारियों, उनके परिवारों एवं निकटवर्ती कम्युनिटी को वैक्सीनेट करने के लिए सहयोग अपेक्षित है. 

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