University Grants Commission: यूजीसी के नए Equity Regulations 2026 को चुनौती देने वाली 2 नई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया. शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि इन याचिकाओं को पहले से लंबित मामलों के साथ जोड़कर एक साथ सुनवाई की जाए. नए नियमों को लेकर देशभर में विरोध और कानूनी बहस जारी है.

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नए नियम सामान्य वर्ग (General Category) के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं. उनका कहना है कि ‘कास्ट-बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन’ की परिभाषा केवल एससी, एसटी और ओबीसी तक सीमित कर दी गई है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्र भी भेदभाव का सामना कर सकते हैं और उन्हें भी संरक्षण मिलना चाहिए.

ये भी पढ़ें: ना कोई मोड़, न कोई ढलान… सिर्फ 2 घंटे में 256 KM की दूरी तय; इस मुस्लिम देश में है दुनिया का सबसे अनोखा हाइवे

Add Zee News as a Preferred Source

सुप्रीम कोर्ट पहले ही लगा चुका है रोक

इससे पहले 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी थी. अदालत ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए कहा था कि इससे सामाजिक विभाजन की आशंका पैदा हो सकती है. कोर्ट ने पुराने नियम लागू रखने के निर्देश दिए थे और केंद्र व यूजीसी को विशेषज्ञ समिति बनाकर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया था.

ये भी पढ़ें: राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, यहां जान लीजिए क्या कहता है गृह मंत्रालय का नया आदेश

बता दें कि देशभर के कई विश्वविद्यालयों में छात्र इन नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं. विरोधियों का कहना है कि नई व्यवस्था सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को कमजोर करती है. वहीं यूजीसी और सरकार का दावा है कि इन नियमों का उद्देश्य कैंपस में भेदभाव खत्म कर समावेशिता को बढ़ावा देना है.