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सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि ट्रांसफर जरूरत के हिसाब से दिए जाते हैं. अब 7 साल बाद वह आदेश लागू करना अवैध है. इसी के साथ हाई कोर्ट ने DIG शामली रेंज के 2014 और एसपी शामली के 2021 के आदेश को निलंबित कर दिया है.