Important amendments to Indian Constitution: नए सपनों,नए इरादों से भरा भारत सोमवार को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा. करीब 800 सालों की मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी के बाद देश ने 1947 में आजादी हासिल की थी. इसके 3 साल बाद देश को अपना संविधान मिला. जिसने भारत को नई पहचान और सभी गर्व से सिर उठाकर चलने का अवसर दिया.
इन 77 सालों में भारतीय संविधान कई दौर से गुजरा है. दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के बावजूद इसमें आवश्यक बदलाव की कई गुंजाइशें छोड़ी गई हैं. जिसके जरिए इसमें समय की आवश्यकता के अनुसार कई बदलाव किए गए. कई बार राजनेताओं ने संविधान पर संकट भी खड़ा किया तो कई बार अदालतों ने अपने फैसलों के जरिए गणतंत्र यानी देश में जनता के राज को और मजबूत किया.
भारतीय संविधान में हुए अहम संशोधन
अगर भारतीय संविधान में हुई बदलावों की बात करें तो अब तक इसमें 106 संशोधन हो चुके हैं. ये संशोधन देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर किए गए हैं. सबसे पहला संशोधन 1951 में किया गया. जब भूमि सुधार और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए संविधान में प्रावधान किए गए.
इसके बाद 2020 में संसद में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को खत्म कर दिया गया. साथ ही देश की लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि भी बढ़ा दी गई.
सबसे ताजा संशोधन सितंबर 2023 में किया गया. तब लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई. हालांकि इस संशोधन को अभी नोटिफाई नहीं किया गया है. जिसे संभवतया सरकार मास्टर स्ट्रोक के रूप में भविष्य के लिए रखकर बैठी है.
वह दौर, जब संविधान के सामने आया संकट
अपने 77 साल के सफर में भारतीय संविधान ने कई बड़े संकटों का सामना भी किया है. लेकिन हर संकट के बाद यह और ज्यादा मजबूत होकर निकला है. संविधान के सामने सबसे बड़ा संकट 1975 में आया था. जब तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने संविधान स्थगित कर देश में आपातकाल लगा दिया था. उस दौरान लोगों के नागरिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए थे और विरोध करने वाले लोगों को जेल में ठूंस दिया गया था.
1976 में कोर्ट के न्यायिक समीक्षा के अधिकार को कमजोर करने के लिए संविधान में संशोधन कर संसद को असीमित शक्तियां दे दी गई. जो संविधान के मूल ढांचे के लिए बड़ा खतरा थी. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अहम फैसला देते हुए संविधान के मूल ढांचे को अखंडित करार दिया, जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती.
इन फैसलों ने बढ़ाई ‘गण-तंत्र’ की ताकत
भारतीय संविधान में न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक की जिम्मेदारी दी गई है. कोर्ट ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी है. इनमें सबसे अहम फैसला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) का था. सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की संविधान पीठ ने इस चर्चित केस में 7-6 के बहुमत से ‘मूल ढांचे’ का सिद्धांत स्थापित किया. इस सिद्धांत के मुताबिक, देश की संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार तो है लेकिन वह किसी भी हाल में उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती.
इसके बाद 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में मानवाधिकारों का दायरा बढ़ाया. कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत प्रक्रिया के बिना आजादी से वंचित नहीं किया जा सकता.
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों की सरकार गिराने पर रोक लगाई और कहा कि ऐसे मामले न्यायिक समीक्षा के अधीन आएंगे. इसके बाद 1992 में कोर्ट ने OBC) के लिए 27% आरक्षण बरकरार रखने का आदेश देते हुए ‘क्रीमी लेयर’ का सिद्धांत दिया.
महिलाओं के साथ कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में अहम फैसला दिया. इसमें सभी कार्यस्थलों के लिए ‘विशाखा गाइडलाइंस’ जारी की गईं. जो बाद में कानून का आधार बन गई.
