rich cannot bypass justice: सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अमीर और प्रभावशाली लोग न्यायिक प्रक्रिया की सीढ़ियों को छोड़कर सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं आ सकते हैं. यह फैसला चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया है. कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समय सभी के लिए समान है और किसी की संपत्ति या पद से किसी को खास सुविधा नहीं मिल सकती है.

अमीर हैं तो सीधे चले आएंगे कोर्ट?
यह मामला पेश आया जब एक आरोपी ने PMLA की एक धारा की वैधता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग की थी. बेंच ने कहा, “आपने एक अनोखी तरह की याचिका शुरू कर दी है. क्योंकि आप अमीर और प्रभावशाली हैं, आप हर मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं.” कोर्ट ने साफ किया कि ऐसा नहीं होगा और सभी को आम नागरिकों की तरह ही न्याय प्रक्रिया का सामना करना होगा.

CJI सूर्यकांत ने यह भी बताया कि पैमला की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं पहले से लंबित हैं. उन्होंने कहा कि समय मिलने पर इन सभी याचिकाओं को इस महीने के अंत तक एक साथ सुना जाएगा. इसका मकसद मामलों की सुनवाई में समानता और समय का सही उपयोग सुनिश्चित करना है.

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वहीं, याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ लुथरा ने कहा कि उनकी याचिका को लंबित मामलों ( यानी जिनपर अभी सुनवाई नहीं हुआ है) के साथ जोड़ा जा सकता है. बेंच ने कहा कि वे सुनवाई में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए नई याचिका दाखिल करने की जरूरत नहीं है. यह अदालत की प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित रखने का सही कदम है.

समानता और पारदर्शिता बनाए रखने का दिया संदेश
इस पूरे विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब कुछ प्रभावशाली लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए और किसी को विशेष सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं, कोर्ट ने यह निर्णय सुनकर न्याय व्यवस्था में समानता और पारदर्शिता बनाए रखने का संदेश देने का काम किया है.

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