इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान, ‘बाहरियों’ पर भी लगेगी रोक
Arunanchal Pradesh News: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में जिला अधिकारियों को राजधानी इटानगर में सभी अनाधिकृत धार्मिक ढांचों की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया है. यह आदेश इलिगल इमिग्रेशन और अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन को देखते हुए जारी किया गया है. अरुणांचल प्रदेश में कई आदिवासी युवा संगठनों के विरोध प्रदर्शनों के बाद सीएम का यह आदेश आया है. युवाओं का दावा है कि इटानगर कैपिटल रीजन (ICR) में अवैध अप्रवासी मस्जिदों और कई अनाधिकृत धार्मिक इमारतों का निर्माण कर रहे हैं.
अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
सीएम खांडु की ओर से सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अरुणाचल प्रदेश बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन (BEFR), 1873 के तहत इनर लाइन परमिट (ILP) की ओर से संरक्षित है, जो आदिवासी समुदायों की जमीन, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए गैर-निवासियों के प्रवेश को कंट्रोल करता है.
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मस्जिदों को लेकर खड़ा हुआ विवाद
हाल ही में इटानगर और नाहरलागुन के आसपास के इलाकों में कई मस्जिदों और प्रार्थना स्थलों को लेकर विवाद खड़ा हुआ. कई युवा समूहों का आरोप है कि इनका निर्माण कंपल्सरी लैंड अलॉटमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की अनुमति या बिना रजिस्ट्रेशन के किया गया था. बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्स के वेरिफाई होने तक कुछ जगहों पर गतिविधियां रोक दी हैं, जबकि बाकी जगहों की जांच जारी है.
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इलिगल इमिग्रेशन पर लगेगी रोक
सीएम खांडू ने बताया कि राज्य सरकार निगरानी बढ़ाने और इलिगल इमिग्रेशन पर रोक लगाने के लिए जल्द ही एक डिजिटल ILP सिस्टम शुरु की जाएगी. उन्होंने कहा,’ पहले ILP सिस्टम की ठीक से निगरानी नहीं हो पाती थी. अब हमने इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर दिया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद नए नियम लागू हो जाएंगे.’ इस प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत राज्य के बाहर से श्रमिकों को लाने वाले नियोक्ताओं को वेरिफिकेशन के लिए सरकार को सूचित करना अनिवार्य होगा. यह कदम अवैध प्रवासन को रोकने के मकसद से उठाया गया है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि BEFR को और अधिक सख्त बनाने के लिए इसमें संशोधन किया जाएगा.
