‘या तो माता-पिता का ख्याल रखो या फिर घर छोड़ दो…’,तेलंगाना हाईकोर्ट को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी?
Telangana High Court: हर मां-बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे बुढ़ापे में उसका सहारा बनें और उनका ख्याल रखें. पर अक्सर देखा जाता है कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते ही माता-पिता को छोड़कर चले जाते हैं. ऐसा ही एक मामला तेलंगाना से सामने आया है, जहां पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी विवाद में एक आदमी और उसकी पत्नी को आदेश दिया कि वो मां का अच्छे तरह से ख्याल रखें नहीं तो माता-पिता की प्रॉपर्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा. आखिर ऐसी टिप्पणी क्यों करनी पड़ी आइए जानते हैं.
कोर्ट ने दिया आदेश
तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक आदमी और उसकी पत्नी को आदेश दिया कि वे उसके माता-पिता को हर महीने Rs 6,000 का मेंटेनेंस दें और बिस्तर पर बड़ी मां का अच्छी तरह से देखभाल करें, वरना उन्हें अपने माता-पिता की प्रॉपर्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा. बता दें कि जस्टिस टी माधवी देवी ने 6 जनवरी एक कपल के रिट पिटीशन पर यह आदेश दिया. इस कपल की उम्र 71 साल और 66 साल है.
बेदखल करने की मांग
यह मामला पिटीशनर्स के अपने बच्चों के साथ बुरे बर्ताव के आरोपों से जुड़ा है. उस आदमी के पिता ने कहा कि उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी और ग्राउंड प्लस तीन मंजिला स्ट्रक्चर बनाया था और बच्चे उन्हें और उनकी पत्नी को परेशान कर रहे थे. उन्हें जगह खाली करने के लिए मजबूर कर रहे थे. पिटीशनर्स ने अपने चारों बेटों और उनके परिवारों के खिलाफ एक्शन लेने और उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल करने की मांग की.
पत्नी ने दी चुनौती
हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने दोनों पार्टियों की बातों पर विचार करने और सिकंदराबाद रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर की रिपोर्ट को वेरिफाई करने के बाद, 3 जनवरी, 2025 को चारों बच्चों और उनके परिवारों को 30 दिनों के अंदर माता-पिता की प्रॉपर्टी खाली करने का निर्देश दिया और कहा कि माता-पिता को अपनी मर्जी और इच्छा के अनुसार प्रॉपर्टी के डिस्पोजल का फैसला करने की आजादी है. जिसके बाद इस ऑर्डर को सबसे बड़े बेटे और पत्नी ने चुनौती दी थी.
फैसले का दिया हवाला
मामला जब आगे बढ़ा तो पता चला कि पिता ने शुरू में जमीन खरीदी थी लेकिन 2009 में बच्चों के साफ तौर पर पैसे के योगदान से एक ग्राउंड-प्लस-तीन-मंजिला स्ट्रक्चर बनाया गया था. अपीलेट अथॉरिटी ने बेटे के परिवार को उसकी बेटी की मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रही पैसे की दिक्कतों को भी ध्यान में रखा. सुनवाई के दौरान, पिटीशनर के वकील ने कमलाकांत मिश्रा बनाम के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया. एडिशनल कलेक्टर और अन्य, जिसमें यह देखा गया कि एक ट्रिब्यूनल सीनियर सिटिजन्स की प्रॉपर्टी से बच्चों को बेदखल कर सकता है, अगर वे उनका मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं. उन्होंने इसी तरह की राहत के लिए राजेश्वर प्रसाद रॉय बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया.
मुक्त नहीं हो जाते
इसके बाद जस्टिस टी माधवी देवी ने प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट में बच्चों के योगदान को माना और कहा कि प्रॉपर्टी को अकेले पिटीशनर की खुद कमाई हुई प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता. उन्होंने यह भी कहा कि सबसे बड़े बेटे और उसके परिवार को प्रॉपर्टी में रहने के अधिकार से मना नहीं किया जा सकता लेकिन उन्होंने कहा कि इससे वे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन्स एक्ट के तहत अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाते.
IndianExpress की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आदेश दिया कि अपील अथॉरिटी के आदेश में किसी दखल की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि रेस्पोंडेंट 5 और 6 को पिटीशनर्स को मिलकर हर महीने Rs 6,000देने का निर्देश दिया जाए. साथ ही कहा बिस्तर पर पड़ी मां का अच्छे तरह से ध्यान रखें.अगर रेस्पोंडेंट 5 और 6 मां, पिटीशनर नंबर 2 का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उन्हें उस प्रॉपर्टी में हिस्सा बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं होगा.
