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Forms Admiral Arun Prakash on SIR Notice​: भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश (रिटायर्ड) ने वोटर लिस्ट के सत्यापन के दौरान सामने आए घटनाक्रम की आपबीती सुनाते हुए चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर निशाना साधा है. एडमिरल अरुण प्रकाश ने अपनी एक पोस्ट में लिखा- ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) फॉर्म में लोगों द्वारा दी गई जानकारी को अगर ठीक से नहीं देखा जा रहा है, तो उन्हें प्रकिया में सुधार करना चाहिए’. पूर्व नौसेना प्रमुख की ये टिप्पणी तब आई जब चुनाव आयोग की टीम ने एडमिरल प्रकाश को अपने दफ्तर में बुलाकर अपनी पहचान साबित करने को कहा है.

एडमिरल प्रकाश ने X पर एक पोस्ट में कहा, ‘मैं चुनाव आयोग को बताना चाहता हूं कि अगर SIR फॉर्म जरूरी जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं तो उन्हें रिवाइज किया जाना चाहिए. BLO तीन बार हमारे घर आए वो अतिरिक्त जानकारी मांग सकते थे. मैं 82 साल का सीनियर सिटिजन हूं मेरी पत्नी भी इसी क्राइटेरिया में आती हैं. हमें 18 किमी दूर दो अलग-अलग तारीखों पर पेश होने के लिए कहा गया है.’

सोशल मीडिया पर भड़के लोग

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सोशल मीडिया पर कई लोगों ने चुनाव आयोग की इस कवायद पर नाराजगी जताते हुए इसे बड़ी गलती बताया है. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने बीएलओ की टीम को आड़े हाथ लिया है. नौसेना के सुप्रीम कमांडर रह चुके अफसर को इस तरह कानून सिखाने पर लोग चुनाव आयोग और बीएलओ दोनों की लानत मलानत कर रहे हैं. 

हालांकि एडमिरल प्रकाश ने विनम्रता से किसी भी अधिकारी को घर बुलाने से विनम्रता पूर्वक मना करते हुए कहा कि वो पूर्व नौसेना प्रमुख होने के नाते किसी भी तरह का विशेष अधिकार नहीं चाहते हैं.

उन्हें एक्स पर लिखा- ‘मैं 20 साल पहले रिटायर हुआ तब से लेकर अबतक मुझे किसी विशेषाधिकार और छूट की जरूरत नहीं है. ना ही मैंने कभी किसी विशेषाधिकार की मांग की. मैंने और पत्नी ने अपने SIR फॉर्म भरे थे. EC की वेबसाइट पर गोवा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 2026 में अपना नाम देखकर हमें खुशी हुई. हालांकि…हम चुनाव आयोग के नोटिस का पालन करेंगे.’

पूर्व नौसेना प्रमुख को जानिए

एडमिरल प्रकाश ने अपने 40 साल के करियर में एक कैरियर-बोर्न फाइटर-स्क्वाड्रन, एक नौसैनिक एयर स्टेशन और चार-चार युद्धपोतों की कमान संभाली है. 1971 के युद्ध के दौरान उन्हें उनके अदम्य साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया. रिटायरमेंट के बाद भी एडमिरल प्रकाश ने दो अहम भूमिकाएं निभाई हैं. इस दौरान वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के चेयरमैन भी रहे.

क्या है एसआईआर?

एसआईआर वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से जुड़ा अभियान है. जिसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुई. इसका मकसद योग्य नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना और फर्जी वोटरों के नाम हटाना है. 12 राज्यों और यूटी में एसआईआर का काम हाल ही में खत्म हुआ है.