10-minute delivery promise: केंद्रीय श्रम मंत्रालय के दखल के बाद भारत में काम कर रहे सभी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म 10-मिनट में डिलीवरी का वादा बंद करेंगे. इस बिजनेस मॉडल की आलोचना सोशल मीडिया पर काफी समय से हो रही थी. नेताओं से लेकर समाजसेवी और सामाजिक संस्थाओं तक ने क्विक-कॉमर्स कंपनियों से ’10-मिनट डिलीवरी’ जैसी ब्रांडिंग हटाने के फैसले का स्वागत किया है. 10 मिनट में अपनी जान जोखिम में डालकर आपके घर सामान पहुंचाने वाले गिगवर्कर्स ने इस फैसले पर खुशी जताई है. देश के कई शहरों से ये काम करने वालों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ तो डिलीवरी बॉयज के तो खुशी के मारे आंसू छलक पड़े. 

जान बची तो लाखों पाए…

गिग वर्कर्स ने अपनी परेशानियों का दुखड़ा रोते हुए कुछ समय पहले नए साल के मौके पर एक दिन की हड़ताल की थी. इसके बावजूद बहुत से डिलीवरी बॉयज ने रोटी कमाने के लिए दिल पर पत्थर रखकर काम किया था. 10 मिनट में डिलीवरी करने वालों की भारी परेशानियों की कहानियों ने सोशल मीडिया पर जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा था. श्रम मंत्रालय के दखल के बाद, क्विक डिलीवरी कॉमर्स प्लेटफॉर्म 10-मिनट में डिलीवरी का वादा बंद करने जा रहे है.

इस खबर पर एक गिग वर्कर ने संतोष जताते हुए कहा, ‘अगर हम समय पर नहीं पहुंचते हैं, तो कस्टमर हमें गाली देते हैं. वे हमारी ID ब्लॉक करवा देते हैं और जुर्माना लगाते हैं. वे हमें बहुत कुछ कहते हैं… हमें सड़क के गलत साइड भी जाना पड़ता है. हमें फास्ट डिलीवरी के लिए सभी ट्रैफिक नियमों को तोड़ना पड़ता है. कंपनी फास्ट डिलीवरी चाहती है. हमें उम्मीद है कि अब हमारा मानसिक उत्पीड़न नहीं होगा और हमारी जान भी खतरे में नहीं पड़ेगी.’ 

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#WATCH | Delhi: On Union Labour Ministry’s intervention, quick commerce platforms to stop 10-minute delivery promise, a gig worker says, “If we don’t reach on time, the customer abuses us. They get our IDs blocked and impose penalties; they say a lot of things to us… We even… pic.twitter.com/PwGm25Ehxz

— ANI (@ANI) January 13, 2026

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एक अन्य गिग वर्कर ने कहा, सरकार ने सभी राइडर्स की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया है. कोई भी व्यक्ति 10 मिनट में ट्रैफिक में से कैसे निकल सकता है? आपको पता है कि ट्रैफिक कितना खराब होता है. लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं. क्योंकि ग्राहक और कंपनी दोनों तरफ से ये दबाव होता है कि जल्दी डिलीवरी करनी है, नहीं तो इंसेंटिव न मिलेगा. ये नियम बनाकर सरकार ने राइडर्स की सुरक्षा के लिए अच्छा काम किया है.’

#WATCH | Delhi: On Union Labour Ministry’s intervention, quick commerce platforms to stop 10-minute delivery promise, a gig worker says, “The government has done a great job for the safety of all the riders. How can a person navigate through traffic in 10 minutes? You know how… pic.twitter.com/0bbTwGT2vO

— ANI (@ANI) January 13, 2026

इन कंपनियों से हुई चर्चा

यूनियन लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया के साथ ही मीट‍िंग में कंपनियों पर यह कदम उठाने के लि‍ए कहा गया. मांडविया ने ब्लिंकिट, जेप्‍टो, स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म के अधिकारियों से बातचीत की. उन्होंने फिक्स्ड डिलीवरी टाइम (जैसे 10 मिनट) को ब्रांडिंग और मार्केट‍िंग से हटाने के ल‍िये कहा. इन वादों के कारण वर्कर्स पर असुरक्षित तरीके से तेज ड्राइविंग करने का दबाव बना रहता है. कंपनियों की तरफ से सरकार को भरोसा दिया गया है क‍ि वे अब व‍िज्ञापन, सोशल मीडिया और प्रमोशन से टाइम कमिटमेंट हटा देंगी.