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Justice Varma Cash Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 16 जनवरी 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जस्टिस वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने के फैसले और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गठित की गई पैनल की वैधता को चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा कि कानून के किसी प्रावधान का इस्तेमाल संसदीय कार्यवाही को बाधित करने के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता. 

जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज 

बता दें कि 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के नई दिल्ली स्थित ऑफीशियल रेजीडेंस पर नोटों के जले हुए बंडल मिले थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था. जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने जस्टिस वर्मा के इस तर्क को खारिज कर दिया कि जहां दोनों सदनों में एक ही दिन प्रस्तावों के नोटिस दिए गए हों, वहां एक सदन (राज्यसभा) में नोटिस की अस्वीकृति अपने आप ही दूसरे सदन (लोकसभा) में भी नोटिस की अस्वीकृति का कारण बन जाएगी.’ 

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