UGC New Guidelines: सड़क से सोशल मीडिया तक इन दिनों स्टूडेंट्स टीचर्स में एक ही चीज की चर्चा है वो है UGC के नियम, कुछ छात्रों को ये नियम बेहद रास आ रहा है तो कुछ छात्र इससे खफा हैं. इन नियमों को लेकर सामान्य वर्ग के छात्रों में काफी गुस्सा है, इसका आलम सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है. मामला गरमाया तो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करके UGC Regulations, 2026 के Regulation 3 (c) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई. आखिर इस नियम को लेकर छात्रों और टीचरों की क्या राय है आइए जानते हैं.

‘समाधान टकराव में नहीं, संतुलन में है’
UGC द्वारा जारी नए नियमों को लेकर जब हमने असिस्टेंट प्रोफेसर प्रेरित नारायण से बातचीत की तो उन्होंने इस मसले पर बोलते हुए कहा कि समाधान टकराव में नहीं, संतुलन में है, UGC और विश्वविद्यालयों को चाहिए कि हर शिकायत की प्राथमिक जांच अनिवार्य रूप से तथ्यात्मक आधार पर हो, झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के लिए भी स्पष्ट दंड प्रावधान हों, छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए संवेदनशीलता और कानूनी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए. प्रश्न केवल यह नहीं है कि भेदभाव रुकेगा या नहीं? असली प्रश्न यह है कि क्या हम एक ऐसी व्यवस्था बना पाएंगे जहां न्याय भी हो और भय भी न हो? 

खत्म होगी समरसता
वहीं जब शोध छात्र विश्वविदित प्रताप सिंह से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नए नियमों से विश्वविद्यालय में एससी एसटी ओबीसी बनाम जनरल कैटेगरी के बीच भेदभाव और बढ़ेगा और इसका दुरुपयोग एडमिशन, नियुक्ति, प्रमोशन हर जगह के लिए होगा. इसका दुष्परिणाम यही होगा सभी जातियों के बीच संघर्ष बढ़ेगा और आपसी समरसता और खत्म हो जाएगी.

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‘आकाश से तारे तोड़ने जैसा’
इसके अलावा छात्र रमेश चंद्र द्विवेदी ने इसे लेकर कहा UGC में Caste Equity के लिए जो कानून विनियमित की है, वह आकाश से तारे तोड़ने के जैसा है क्योंकि इसकी सार्थकता जितनी व्यावहारिक रूप से सहज दिख रही है वास्तविकता से उतना ही दूर है. फौरी तौर पर यह जितना प्रभावी समझ आ रहा है, दूरगामी प्रभाव एक नासूर बन जायेगा. जिससे यह प्रयास समानता को दरकिनार कर भेदभाव की खाइयों को और बढ़ाएगा. इससे समानता की जगह “हम बनाम वे” की सोच बढ़ सकती है. कई बार केवल प्रतिनिधित्व (representation) बढ़ता है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता, स्कूली स्तर की असमानता जैसी मूल समस्याएं बनी रहती हैं.

प्रभावित होगी मानसिक शांति
साथ ही साथ स्टूडेंट अभिषेक पांडेय ने कहा कि UGC के नए नियम इरादे में सुरक्षा और असर में आशंका दोनों को साथ लेकर चलते हैं, इसलिए कैंपस आज दो हिस्सों में दिख रहा है. जनरल कैटेगरी छात्रों को इससे झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत का डर है. अगर प्रक्रिया अस्पष्ट हुई, जवाब का मौका न मिला, या अंतरिम सजा पहले और जांच बाद में हुई तो अकादमिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति दोनों प्रभावित होंगी. 

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पढ़ने और समझने की जरूरत
जबकि तैयारी कर रहे स्टूडेंट अभिषेक मौर्य ने कहा कि यह नियम पूरी तरह से सही है और हम इसका समर्थन करते हैं, यह नियम लागू होना चाहिए, विरोध करने वाले छात्रों को पढ़ने और समझने की जरूरत है इसमें सब के हित की बात की गई है.