Supreme Court Of India: सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार 27 जनवरी 2026 को एसिड अटैक के मामले में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट नेएसिड अटैक मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति की अचल संपत्ति को जब्त करने का सुझाव दिया. इसके अलावा कोर्ट की ओर से सभी राज्यों में एसिड अटैक के पेंडिंग केस की जानकारी मांगी है. इसके लिए राज्यों को अपने यहां एसिड अटैक मामलों से जुड़ी संख्या की जानकारी देनी होगी.
दोषियों की संपत्ति जब्त करने का सुझाव
एसिड अटैक के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति एसिड अटैक का दोषी पाया जाता है, तो क्यों न उसकी सारी अचल संपत्ति जब्त कर ली जाए ताकि उससे पीड़ित को मुआवजा दिया जा सके.चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह के मामलों में कुछ सख्त दंडनीय कदम उठाने की जरूरत है. जब तक कार्रवाई इतनी सख्त नहीं होगी, तब तक इसका डर अपराधियों में नहीं होगा.
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कोर्ट ने मांगी केस की जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपने यहां एसिड अटैक से संबंधित केस की जानकारी मांगी है. राज्यों को बताना है कि साल दर साल उनके यहां कितनी एसिड अटैक की घटनाएं हुईं. इनमे से कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई और कितनों में चार्जशीट दाखिल होनी बाकी है. साथ ही राज्यों को यह भी बताना है कि उनके .यहां एसिड अटैक के कितने मामलों का फैसला हो चुका है, कितने मामले अभी ट्रायल के स्तर पर लंबित हैं और ट्रायल के बाद कितनी अपीलें लंबित हैं.
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पीड़ितों की भी देनी होगी जानकारी
कोर्ट ने राज्यों से हर एसिड अटैक पीड़ित के बारे में भी जानकारी मांगी है. राज्यों को हर पीड़ित की शैक्षणिक योग्यता, उनकी वर्तमान रोजगार/नौकरी की स्थिति, वैवाहिक स्थिति,मेडिकल इलाज की स्थिति,इलाज पर राज्य सरकार की ओर से होने खर्च या आगे किया जाने वाला खर्च की जानकारी देनी है. कोर्ट ने उन पीड़ितों की अलग से जानकारी देने को कहा है, जिन्हें जबरदस्ती तेजाब पिलाया गया. सुप्रीम कोर्ट ने सारी जानकारी 4 हफ्तों में देने को कहा है.
