India EU Trade Deal: भारत के लिए मंगलवार (27 जनवरी 2025) का दिन ऐतिहासिक रहा. भारत और यूरोपीय संघ के बीच आज ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बातचीत पूरी होने की औपचारिक घोषणा कर दी गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेड डील को ऐतिहासिक करार दिया है. वहीं, EU और भारत के बीच हुए इस समझौते को यूरोपीय नेताओं की ओर से ‘मदर ऑफ ऑल डील’ कहा जा रहा है. 

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए इस ऐतिहासिक डील को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट सफलतापूर्वक पूरा किया है. इससे भारतीय अर्थव्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन को नया आकार मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा ये एग्रीमेंट दोनों पक्षों के बीच भरोसे और साझेदारी का नया अध्याय लिखेगा. 

EU और भारत के बीच हुए FTA का फायदा क्या है? 

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माना जा रहा है कि दोनों पक्षों में हुए इस ऐतिहासिक समझौते से यूरोपीय संघ को भारत के निर्यात में 64 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है. इसके अलावा भारतीय लघु एवं मध्यम उद्यमों, निर्माताओं, किसानों के लिए यूरोपीय संघ के बाजार खुल जाएंगे. इस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प, चाय, मसाले और समुद्री उत्पाद की बाजर तक पहुंच में बढ़ोतरी होगी. भारत-EU के बीच हुए इस समझौते से देश के किन राज्यों को सीधा फायदा होने की संभावना है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं…

महाराष्ट्र

बताया जाता है कि ईयू और भारत के बीच हुई इस ट्रेड डील के बाद, महाराष्ट्र में यूरोपीय संघ के बाजारों से मजबूत मांग देखने को मिलेगी. इस मांग के कारण बड़े पैमाने पर विनिर्माण और लघु एवं मध्यम उद्यमों दोनों में मजबूत ऑर्डर प्राप्त होंगे. चूंकि, निर्यात के 99.6% हिस्से पर टैरिफ घटकर शून्य हो जाने के कारण इचलकरंजी के वस्त्र निर्माताओं और पुणे के इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा क्षेत्रों जैसे समूहों को ऑर्डर बढ़ाने और यूरोपीय संघ की आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण को मजबूत करने का अवसर मिलेगा. वहीं, इससे मुंबई से रत्न और आभूषण निर्यात को भी लाभ होगा. इसके कारण रोजगार के तमाम अवसर बढ़ेंगे. 

गुजरात

भारत ईयू के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते से गुजरात को भी बड़ा फायदा होता दिख रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सूरत में कपड़ा, हीरा और आभूषण उद्योग का विस्तार होने की संभावना है, जबकि भरूच-वडोदरा में रसायनों के निर्यात में वृद्धि हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोपीय संघ को निर्यात होने वाले 97.5% रसायनों पर टैरिफ 12.8% से घटकर 0% हो गया है. इसके अलावा राजकोट को इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात में वृद्धि से लाभ होने की संभावना है. 

तमिलनाडु 

उल्लेखनीय है कि इस ऐतिहासिक समझौते के बाद कपड़ा व्यापार पर शुल्क 12 प्रतिशत से घटकर शून्य हो गया है. ऐसे में तिरुप्पुर से परिधान निर्यात में कंप्टीशन बढ़ने की संभावना है. इसके अलावा वेल्लोर-अंबूर क्षेत्र के चमड़ा और जूते निर्यातकों को यूरोपीय संघ के बाजार में शुल्क में भारी कमी का सीधा लाभ मिलने जा रहा है. इसके कारण लघु एवं मध्यम उद्यम आपूर्तिकर्ताओं से लेकर बड़े निर्माताओं तक की पूरी मूल्य श्रृंखला मजबूत होगी.

पश्चिम बंगाल 

भारत ईयू एफटीए के कारण पश्चिम बंगाल को चाय, तटीय उत्पादन और हस्तशिल्प से जुड़े व्यापार के क्षेत्र के लोगों को इससे सीधा फायदा होने की उम्मीद है. FTA के बाद उत्तर बंगाल यूरोपीय बाजारों में तरजीही पहुंच का लाभ उठाकर दार्जिलिंग चाय के निर्यात को मजबूत कर सकता है. वहीं, दीघा और हल्दिया से समुद्री खाद्य पदार्थों, जैसे झींगा और फ्रोजन मछली को EU के बाजारों में तरजीही पहुंच मिलेगी. इस पर वर्तमान में 26 प्रतिशत शुल्क लगता है. माना जा रहा है कि पारंपरिक हस्तशिल्प को बेहतर पहुंच से फायदा होगा, जिस कारण इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को सीधा फायदा होने की संभावना है. 

असम 

पहले से ही असम में किसानों और कारीगरों के लिए यूरोपीय संघ के प्रीमियम बाजारों तक सीधी पहुंच है. अब FTA के बाद इस निर्यात के व्यापार के विस्तार ती प्रबल संभावनाए हैं. बताया जाता है कि डिब्रूगढ़-जोरहाट चाय निर्यात में विस्तार हो सकता है. 

राजस्थान 

इस डील के कारण राजस्थान को श्रम प्रधान शिल्प और विनिर्माण समूहों से लाभ होता है. यह निर्यात के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं. हालांकि, बाजार तक पहुंच की कमी के कारण बाधित होते हैं. इस डील के बाद से जयपुर से आभूषणों के निर्यात में वृद्धि होने की उम्मीद है. इसके अलावा जोधपुर में यूरोपीय संघ के साथ मजबूत संपर्क के चलते लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प का विस्तार हो सकता है. इससे लघु एवं मध्यम उद्यमों और कारीगर समुदायों को लाभ मिलेगा.

उत्तर प्रदेश 

चमड़ा उद्योग और हस्तशिल्प में श्रम-प्रधान उद्योग की व्यापक उपलब्धता के कारण उत्तर प्रदेश रोजगार सृजन के सबसे बड़े संभावित केंद्रों में से एक है. कानपुर और आगरा के चमड़े के जूते निर्यात करने वाले निर्यात बढ़ा सकते हैं. वहीं, सहारनपुर को फर्नीचर और हस्तशिल्प निर्यात से लाभ होगा. नोएडा के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादों को भी फायदा होगा, जिससे राज्य के निर्यात उत्पादों का दायरा बढ़ेगा.

केरल 

इस ऐतिहासिक ट्रेड डील से केरल के लोगों को भी फायदा होने की संभावना है. चूंकि, इससे राज्य के उन खाद्य और मसाला श्रेणियों से लाभ होने की संभावना है जिनकी उच्च मांग है और जो किसानों और मछुआरों की आय से निकटता से जुड़ी हुई हैं. बताया जाता है कि कोच्चि और अलाप्पुझा यूरोपीय संघ के बाजारों में तरजीही पहुंच के जरिए झींगा और टूना के निर्यात को बढ़ा सकते हैं. 

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कर्नाटक

वर्तमान में कर्नाटक उन्नत विनिर्माण और निर्यात सेवाओं के क्षेत्र में तरजीही पहुंच को विकास में तब्दील करने के लिए अच्छी स्थिति में है. चूंकि, बेंगलुरु-तुमकुरु मार्ग से इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात में तेजी आने की उम्मीद है. EU भारत के बीच हुए एफटीए के बाद बेंगलुरु के परिधान निर्यातकों को इसका सीधा फायदा मिलने की संभावना है. इससे उच्च कौशल वाले क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे. 

तेलंगाना 

तेलंगाना देश का वो राज्य है, जिसको कपड़ा और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों के संतुलित संयोजन से लाभ मिलता है. आंकड़ों पर नडर डालें, तो इस डील के बाद हैदराबाद-वारंगल वस्त्र और परिधान निर्यात को बढ़ावा दे सकता है. इससे एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. 

पंजाब 

इस ऐतिहासिक मदर ऑफ ऑल डील से पंजाब को भी कई बड़े फायदे मिलने की संभावना है. राज्य को उन क्षेत्रों से लाभ होगा जहां लघु एवं मध्यम उद्यम का दबदबा है और इसके साथ रोजगार घनत्व अधिक है. ये डील लुधियाना वस्त्र और बुनाई के निर्यात को बढ़ा सकती है. माना जा रहा है कि इस डील के बाद से मंडी गोविंदगढ़ की हल्की इंजीनियरिंग इकाइयां भी लाभान्वित होंगी, जिससे औद्योगिक रोजगार के अवसर काफी बढ़ेंगे.   

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