DNA: हम भारत के उस समझौते का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा गया है. यानी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली डील जिसका एलान भारत और यूरोपियन यूनियन ने किया है. अर्थव्यवस्था के साथ-साथ रक्षा के क्षेत्र में भी भारत ने आज यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता किया है. ये डील कैसे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल देगी, भारत को किन-किन क्षेत्रों में लाभ होगा. क्या ये डील अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बना देगी. क्या इस समझौते के बाद भारत को अमेरिका की ज़रूरत नहीं रह जाएगी. इस डील से अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की बौखलाहट कैसे बढ़ गई है. इन सभी सवालों को आज हम डिकोड करेंगे क्योंकि ये डील न सिर्फ़ कूटनीति के हिसाब से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका आपके ऊपर भी बड़ा असर होने वाला है.

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में आज का दिन ऐतिहासिक है. 27 जनवरी के दिन भारत ने यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ सफलतापूर्वक व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी की. 16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एलान किया. इस ख़ास मौक़े पर भारत की तरफ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ की तरफ़ से यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा मौजूद थे. इस मौक़े पर दोनों पक्षों की ख़ुशी देखते ही बन रही थी. यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष विशेष रूप से बेहद उत्साहित दिख रही थीं. वो बड़ी जीत की तरह इसे सेलिब्रेट कर रही थीं.

क्या है FTA?

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फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ये मतलब है कि भारत और EU एक-दूसरे के सामान और सेवाओं पर टैक्स और पाबंदियां या तो पूरी तरह ख़त्म कर देंगे या कम कर देंगे. सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि इसे मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा जा रहा है.

• भारत और यूरोपियन यूनियन के साथ आने से 185 करोड़ लोगों का साझा बाज़ार बनता है.

• भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि EU दूसरी सबसे बड़ी. दोनों मिलकर वैश्विक GDP में करीब 25% और दुनिया के कुल व्यापार में लगभग एक-तिहाई योगदान देते हैं.

• दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ने से व्यापार और निवेश के अभूतपूर्व अवसर तैयार होंगे.

• ये डील दोनों ही पक्षों के लिए फायदेमंद है. भारत और EU को होने वाले फायदों के बारे में जानने से पहले आपको दोनों के बीच मौजूदा व्यापार के बारे में ज़रूर जानना चाहिए.

2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक भारत और EU के बीच कुल व्यापार 220 अरब डॉलर का है. इसमें सामान और सर्विसेज़ दोनों हैं.

• केवल सामानों के व्यापार की बात करें तो दोनों देशों के बीच 137 अरब डॉलर का व्यापार हुआ.

• भारत ने यूरोपीय यूनियन को 76 अरब डॉलर के सामान का निर्यात किया

• जबकि EU ने भारत को 61 अरब डॉलर का निर्यात किया

• यानी सामानों के निर्यात के मामले में भारत 15 अरब डॉलर के ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है.

FTA लागू होने से किसको कितना फायदा

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो जाने के बाद दोनों पक्षों के व्यापार में और बढ़ोतरी आएगी. दोनों तरफ़ का बाज़ार एक-दूसरे के लिए खुल जाएगा. यूरोपीय यूनियन को 140 करोड़ लोगों का बाज़ार मिलेगा जबकि भारत को 45 करोड़ लोगों का बाज़ार जिसकी परचेज़िंग पावर बहुत ज़्यादा है. यही वजह है कि पीएम मोदी ने इसे साझा ख़ुशहाली का ब्लू प्रिंट बताया. अब आपको इस ट्रेड डील से भारत को होने वाले फायदों के बारे में जानना चाहिए.

• इस डील के लागू होने पर EU में 99% भारतीय सामानों पर टैरिफ या तो ख़त्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा.

• टेक्सटाइल और लेदर जैसे सेक्टर में सबसे ज़्यादा फायदा होगा जहां लाखों लोग काम करते हैं

• साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा ज्वैलरी निर्यातक बन सकता है

• भारत की जेनेरिक दवाइयां यूरोप में आसानी से बिकेंगी

• मरीन सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट्स और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात भी बढ़ेगा.

• रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सामानों के निर्यात में 50 अरब डॉलर तक की बढ़ोतरी होगी.

• इसके अलावा भारतीय IT और एजुकेशन सर्विसेज़ को EU में बड़ा बाज़ार मिलेगा.

• यूरोपीय देश अमेरिका और चीन के विकल्प तलाश रहे हैं. ऐसे में इस डील से भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा केंद्र बन सकता है. यूरोपीय बाज़ारों में चीन का दबदबा इससे कम होगा.

#DNAमित्रों | एक चौथाई दुनिया..आज से भारत की मुट्ठी में कैसे? ट्रंप की बौखलाहट बढ़ाने वाली डील का विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #India #Europe #EUDeal@RahulSinhaTV pic.twitter.com/D2aOhccKQW

— Zee News (@ZeeNews) January 27, 2026

FTA से इन चीजों को रखा गया बाहर 

भारत ने दूध, अनाज, पोल्ट्री और फल-सब्ज़ी जैसे क्षेत्रों को समझौते से बाहर रखा है. यानी किसानों के हितों से समझौता नहीं किया गया है. संक्षेप में कहें तो इस डील से भारत का निर्यात बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी, अर्थव्यवस्था की रफ़्तार तेज़ होगी और भारतीय प्रोडक्ट्स दुनिया में चमकेंगे. भारत की तरह ये समझौता यूरोपीय देशों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है.

• इस समझौते के लागू होने के बाद यूरोप से आयात की जाने वाली शराब पर टैक्स कम होगा जिससे यूरोप का निर्यात बढ़ेगा.

• BMW, ऑडी और मर्सिडीज़ जैसी कार कंपनियों के लिए भारत में बिक्री आसान होगी.

• इन कारों पर अभी 110% टैक्स लगता है जो डील के बाद घटकर 40% हो जाएगा.

• अगले 5-7 साल में टैक्स घटकर 10% तक हो सकता है.

• साथ ही यूरोप की IT, इंजीनियरिंग और टेलीकॉम कंपनियों को भारत में ज़्यादा काम मिलेगा.

यूरोप से आने वाले सामानों पर कम टैक्स लगने से भारत के लोगों को लग्ज़री कार सस्ती मिलेगी. टैक्स कम होने से एक्स-शोरूम प्राइस में 20-50% तक की कमी आ सकती है.दूसरी तरफ़ EU को दुनिया के सबसे बड़े बाज़ार में बिना टैरिफ एंट्री मिल जाएगी. भारत में EU के प्रोडक्ट सस्ते बिकेंगे जिससे उनकी मांग बढ़ेगी. इससे यूरोप की कंपनियां ज़्यादा कमाएंगी और अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा. यही वजह है कि यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष ने ट्रेड डील के मौक़े पर मकर संक्रांति का ज़िक्र कर इसे नई शुरुआत का प्रतीक बताया.

ट्रंप को चुभेगी भारत-EU की ये डील 

भारत और यूरोपीय यूनियन की डील वाली इस दोस्ती से अगर किसी को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, तो वो डॉनल्ड ट्रंप हैं. इस डील के ज़रिए भारत और EU ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है. ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद टैरिफ का दुरुपयोग करके पहले भारत को परेशान किया. पिछले कुछ हफ़्तों से ग्रीनलैंड के मुद्दे पर वो यूरोप को भी परेशान कर रहे हैं. इस तरह ट्रंप जिन दो ताकतों यानी भारत और यूरोप को किनारे लगाने की कोशिश में थे, उनके बीच महत्वपूर्ण ट्रेड डील निश्चित रूप से उन्हें चुभेगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति इसे खुली चुनौती के तौर पर देखेंगे क्योंकि भारत-अमेरिका की ट्रेड डील अटकी हुई है. दूसरी ओर EU ने भी अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील की मंज़ूरी रोक दी है. यही वजह है कि अमेरिका इस डील को लेकर अपनी नाराज़गी जता रहा है. अमेरिका ने यूरोप पर क्या आरोप लगाए हैं, ये जानने से पहले आपको डील के पीछे के ट्रंप फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए.

18 साल से चल रही थी बात

आज भारत और यूरोपियन यूनियन के साथ जिस डील का एलान हुआ है, उस पर बातचीत 2007 से चल रही थी. लेकिन 18 साल के बाद अगर इस डील पर सहमति बनी है तो उसमें एक बड़ा योगदान ट्रंप का भी है. ट्रंप की टैरिफ नीति ने भारत और EU- दोनों को बातचीत जल्दी-से-जल्दी ख़त्म करने के लिए प्रेरित किया.

• इस डील के ज़रिए भारत ने दिखाया है कि वो अमेरिकी टैरिफ के दबाव में झुकने वाला नहीं है. ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिए लेकिन भारत ने दबाव में अमेरिका के साथ समझौता नहीं किया.

• भारत ने ये भी दिखाया है कि वो व्यापार साझेदारों में विविधता ला रहा है. अगर अमेरिका भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाएगा तो भारत दूसरे देशों से समझौता बढ़ाएगा.

• इस डील के ज़रिए भारत ने ये भी इशारा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल मंत्र सहयोग होना चाहिए, टकराव नहीं.

कुल मिलाकर ये डील भारत की कूटनीतिक जीत है, जो भविष्य में अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में भारत की स्थिति मज़बूत करेगी. लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डील अमेरिका के साथ भारत के व्यापार संबंधों की जगह लेगी. इसके लिए आपको अमेरिका और EU के साथ भारत के व्यापार के बारे में जानना चाहिए.

• 2024-25 में भारत और EU के बीच सामानों का कुल व्यापार 137 अरब डॉलर था

• जबकि अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 132 अरब डॉलर था. यानी लगभग 5 अरब डॉलर का अंतर.

• लेकिन ट्रेड सरप्लस के मामले में काफी अंतर था. EU के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस जहां 15 अरब डॉलर रहा

• वहीं अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस 46 अरब डॉलर था.

इसका अर्थ ये है कि निर्यात के मामले में अमेरिका अभी भी भारत के लिए महत्वपूर्ण बाज़ार है. लेकिन आने वाले वर्षों में ये अंतर काफ़ी कम हो जाएगा. इसका कारण ये है कि 50 प्रतिशत टैरिफ की वजह से अमेरिका को भारतीय निर्यात कम होगा जबकि ट्रेड डील होने की वजह से यूरोप को भारत का निर्यात बढ़ेगा.

डील पर भड़के अमेरिका के नेता

यूरोप के साथ ट्रेड डील भारत के लिए अमेरिका का एक विकल्प बनेगा. भारत को अमेरिकी टैरिफ से जो झटका लगा है, ये डील उसकी भरपाई कर सकती है. कुल मिलाकर ये डील अमेरिका पर भारत की निर्भरता कम तो करती है लेकिन अमेरिका से पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं करती. हालांकि ट्रेड डील की ख़बर मिलने के बाद अमेरिका ने अपनी नाराज़गी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भड़कते हुए कहा कि यूरोप अपने ही ख़िलाफ़ युद्ध की फंडिंग कर रहा है. भारत को लेकर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

• आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच जिस डील की घोषणा आज की गई है, उसे लागू होने में अभी कुछ महीने लगेंगे.

• अगले कुछ हफ़्तों के दौरान दोनों पक्ष समझौते की शर्तों को अंतिम रूप देंगे.

• उसके बाद अगले 5-6 महीनों के दौरान इसके क़ानूनी पहलुओं पर चर्चा होगी.

• क़ानूनी छानबीन के बाद समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर होंगे

• हस्ताक्षर के लिए भारत की तरफ से कैबिनेट मंज़ूरी की ज़रूरत होगी

• वहीं यूरोपीय यूनियन की तरफ़ से यूरोपीय संसद को इसे मंज़ूरी देनी होगी. हालांकि EU के हर सदस्य देश की संसद से मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं है.

कब से लागू हो जाएगा ये समझौता

इस तरह उम्मीद जताई जा रही है कि ये समझौता 2027 की शुरुआत में लागू होगा. यानी लगभग एक साल के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमल में आ जाएगा. इसके बाद दोनों पक्ष इस समझौते के तहत व्यापार करने लगेंगे. ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लागू होने के बाद दोनों पक्षों के बीच 5-7 साल में व्यापार बढ़कर दोगुना हो सकता है. यानी फिलहाल 220 अरब डॉलर का जो व्यापार हो रहा है, वो बढ़कर 440 अरब डॉलर हो सकता है.

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा के साथ-साथ भारत और EU के बीच सुरक्षा और रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं. ये दोनों पक्षों के बीच पहला व्यापक रक्षा और सुरक्षा समझौता है. आपको इस समझौते से होने वाले फायदों के बारे में भी जानना चाहिए.

• इससे समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ेगा. संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और नौसेना सहयोग में बढ़ोतरी होगी.

• दोनों पक्ष साइबर ख़तरों का भी मिलकर मुकाबला करेंगे.

• आतंकवाद के ख़िलाफ दोनों पक्ष खुफिया जानकारी साझा करेंगे

• रक्षा उद्योग और तकनीक में भी सहयोग बढ़ेगा.

• साथ ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी दोनों पक्षों का तालमेल मज़बूत होगा.

ये समझौता EU के साथ जापान और दक्षिण कोरिया के समझौते की तरह है. इससे भारत को EU की रक्षा से जुड़ी पहल में शामिल होने का अवसर मिलेगा. कुल मिलाकर व्यापार के साथ-साथ रक्षा भागीदारी भी बढ़ेगी. आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग से खालिस्तानी आतंकियों और उनके पाकिस्तानी आकाओं की मुश्किलें बढ़ेंगी. अब यूरोपीय धरती से भारत के ख़िलाफ़ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना मुश्किल हो जाएगा. यूरोपीय देशों से भारत को ना सिर्फ इन गतिविधियों की जानकारी मिलेगी बल्कि इस आतंक को खत्म करने के लिए भी उन्हें मजबूर होना पड़ेगा. EU के साथ भारत का समझौता नए साल में एक शुरुआत है. आने वाले कुछ हफ़्तों में भारत कई और देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाने वाला है.

कनाडा के पीएम भी आएंगे भारत 

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी मार्च के पहले हफ़्ते में भारत आने वाले हैं. उनके दौरे में भी यूरेनियम सप्लाई, ऊर्जा, खनन और टेक्नोलॉजी जैसे बड़े क्षेत्रों में कई अहम समझौते होने की उम्मीद है. कुछ समय पहले तक कनाडा के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के बारे में सोचना मुश्किल था. लेकिन कनाडा को लेकर ट्रंप के धमकी भरे बयानों के बाद अब मार्क कार्नी भी भारत से दोस्ती बढ़ाने में लग गए हैं. मार्क कार्नी से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी फरवरी में भारत के दौरे पर आने वाले हैं. उनके अलावा ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा भी फरवरी में भारत आएंगे. यानी अगले कुछ हफ़्तों में दुनिया के कई बड़े नेता भारत में होंगे.

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