मैं एक बात बड़ी विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं… केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी नियमों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार की तरफ से देश को आश्वासन दे दिया है. कैमरे के सामने उनकी इस बात से कुछ लोगों को उम्मीद थी कि मुद्दा शांत हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सीधे कह दिया कि मौखिक आश्वासन लिखित कानून के आगे कहां टिक पाएंगे? 

शुरू से ही प्रियंका ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. पहले उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कानून को समावेशी बनाने की वकालत की और अब शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों की तरफ से एक बड़ी डिमांड रख दी. रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के आरोपों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया है कि नए नियमों का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा. 

मौखिक आश्वासन की वैल्यू क्या है?

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प्रियंका ने कहा है कि लिखित गाइडलाइंस के सामने शिक्षा मंत्री के मौखिक आश्वासन कहां टिक पाएंगे? इन मौखिक आश्वासन की वैल्यू क्या है? उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस स्पष्टीकरण का कोई फायदा नहीं है. दरअसल, प्रदर्शनकारी इन नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में राज्यसभा सांसद ने कहा कि यूजीसी गाइडलाइंस का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, इस बारे में ऐसे मौखिक आश्वासनों के बजाय सरकार के मंत्री के तौर पर उन्हें इसे वापस ले लेना चाहिए. 

The Education Minister’s oral assurances won’t stand the scrutiny of law over the written guidelines, so what’s the point of his clarification? Instead of these verbal assurances about the UGC guidelines won’t be misused, as a minister he should withdraw it. pic.twitter.com/eXAgshyIaq

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) January 27, 2026

प्रियंका ने कहा कि आपको इस नोटिफिकेशन को वापस लेना चाहिए क्योंकि जो चीज लिखी गई है वह कानून के तहत लागू हो चुकी है. जो बात बोली गई है वह केवल मौखिक है. ऐसे समय में इस तरह का कॉमेंट हास्यास्पद है. उन्होंने मांग की कि जो चीज भेदभावपूर्ण है, जो अस्पष्ट है, जिसका दुरुपयोग हो सकता है, इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि कैंपस में इस तरह के नियमों से आने वाली कई पीढ़ियां परेशान होंगी. आपके (मिनिस्टर) आश्वासन कानून की स्क्रूटनी में भी कोई महत्व नहीं रखेंगे. शिक्षा मंत्री को लोगों का गुस्सा समझना चाहिए और उसी हिसाब से सुधार करना चाहिए. 

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