कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच, CM सरमा बोले- देश की सुरक्षा का है मामला
Himanta Biswa Sarma: असम सरकार ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान से कथित संबंधों से जुड़े मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है क्योंकि मामला राज्य की सीमाओं से परे और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ माना जा रहा है.
मुख्यमंत्री सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार का मत है कि इस प्रकरण की जांच केंद्र सरकार के स्तर पर होनी चाहिए. उन्होंने इसे गंभीर विषय बताते हुए कहा कि इसमें शामिल तथ्यों की व्यापक और निष्पक्ष जांच आवश्यक है. सरमा के अनुसार, यह मामला तीन व्यक्तियों से संबंधित है. एक मौजूदा सांसद, उनकी पत्नी, जो ब्रिटिश नागरिक हैं, और अली तौकीर शेख नामक एक पाकिस्तानी नागरिक.
असम सरकार ने मामले की जांच के गठित की थी SIT
सीएम सरमा ने बताया कि असम सरकार ने पहले ही इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि शेख ने एक ब्रिटिश नागरिक और एक भारतीय सांसद के साथ मिलकर कथित तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों में भूमिका निभाई. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अब इसे गृह मंत्रालय को भेजने का निर्णय लिया गया है.
बता दें कि ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब असम में सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है. हाल ही में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के परिवार पर बड़े पैमाने पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है. राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि मुख्यमंत्री के परिवार ने असम के विभिन्न इलाकों में फैली करीब 12000 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया है.
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मुख्यमंत्री सरमा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे गोगोई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे. वहीं, गोगोई ने पलटवार करते हुए कहा कि कानूनी कार्रवाई की धमकी यह दर्शाती है कि मुख्यमंत्री दबाव में हैं. लोकसभा में कांग्रेस के नेता गोगोई ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने जमीन से जुड़े गंभीर सवालों से ध्यान भटकाने के लिए उनके खिलाफ पाकिस्तान से संबंधों का मुद्दा उठाया है.
