फ्री खाना, बिजली दोगे तो विकास के लिए…सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकारों को चुनावी लॉलीपॉप पर फटकार, फ्री योजनाओं पर लग सकती है रोक?
चुनावी साल आते ही मुफ्त योजनाओं की घोषणाएं करने वाली राज्य सरकारों को अब देश की सर्वोच्च अदालत से कड़ी फटकार मिली है. गुरुवार को सुनवाई के दौरान Supreme Court of India ने साफ कहा कि अगर सरकारें लगातार मुफ्त सुविधाएं बांटती रहेंगी तो असली विकास के लिए पैसा कहां से आएगा. यह मामला तमिलनाडु सरकार की उस योजना से जुड़ा है जिसमें सभी उपभोक्ताओं को उनकी आर्थिक स्थिति देखे बिना मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव रखा गया था. इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्यों की वित्तीय नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए.
“देश में कैसी संस्कृति बन रही है?” — कोर्ट की तीखी टिप्पणी
सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश Justice Surya Kant ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन बिना फर्क किए मुफ्त सुविधाएं बांटना गलत परंपरा बनाता जा रहा है. उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले मुफ्त खाना, फिर साइकिल, फिर बिजली और अब सीधे खातों में नकद ट्रांसफर — यह सोचने वाली बात है कि देश किस दिशा में जा रहा है. अदालत ने यह भी पूछा कि ऐसी योजनाएं अक्सर चुनाव से ठीक पहले ही क्यों घोषित की जाती हैं.
“विकास के लिए एक पैसा भी नहीं बचेगा”
कोर्ट ने कहा कि कई राज्य बजट घाटे की शिकायत करते हैं, लेकिन चुनाव के समय करोड़ों रुपये की सब्सिडी बांट देते हैं. अदालत ने स्पष्ट कहा कि राज्यों की कमाई का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज जैसे विकास कार्यों पर खर्च होना चाहिए. बेंच में शामिल जस्टिस Justice Joymalya Baghchi ने सुझाव दिया कि अगर सरकारें ऐसी योजनाएं लागू करना चाहती हैं तो पहले बजट में उसका स्पष्ट प्रावधान और फंडिंग का रोडमैप बताएं.
फ्रीबीज से बढ़ सकता है आर्थिक बोझ
कोर्ट ने पहले भी चेतावनी दी थी कि अनियोजित मुफ्त योजनाएं भविष्य की पीढ़ियों पर आर्थिक बोझ डाल सकती हैं. अदालत के अनुसार मुफ्त शिक्षा और इलाज जैसी कल्याणकारी योजनाएं अलग हैं, लेकिन चुनावी फायदे के लिए बड़े पैमाने पर मुफ्त वितरण चिंताजनक है.
राजनीति में ‘फ्रीबीज’ बना बड़ा मुद्दा
मुफ्त योजनाओं को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज है. प्रधानमंत्री Narendra Modi ने विपक्ष पर ‘रेवड़ी कल्चर’ के जरिए वोट खरीदने का आरोप लगाया था. वहीं विपक्षी दलों, जिनमें Arvind Kejriwal की पार्टी भी शामिल है, का कहना है कि जनता की जिंदगी आसान बनाने के लिए सरकारी खर्च गलत नहीं है.
मामला आखिर है क्या?
दरअसल, तमिलनाडु सरकार ने बिजली नियम 2024 के एक प्रावधान को चुनौती दी है. सरकार का कहना है कि यह नियम अव्यावहारिक और संविधान के खिलाफ है. कोर्ट ने कहा कि अगर सब्सिडी पहले घोषित होती तो बिजली कंपनियां अपने वित्तीय अनुमान सही तरीके से बना पातीं. अचानक फैसले नियामक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं.
