Supreme Court: बीते कई महीनों से अरावली को लेकर तकरार छिड़ी है, विपक्ष मुद्दा बनाकर लगातार सरकार पर तंज कस रहा है. इसी बीच खबर ये है कि अरावली की परिभाषा से जुड़े मसले पर फिर से विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट नई कमेटी बनाएगा, कोर्ट ने एमिकस क्यूरी, सरकार समेत सभी पक्षकारों से कहा है कि वो कमेटी के लिए पर्यावरण और वन विभाग से जुड़े एक्सपर्ट के नाम दे. इसके अलावा क्या कुछ कहा गया है जानते है.
अदालत करेगा निगरानी
कोर्ट ने कहा कि यह नई कमेटी अदालत की निगरानी में काम करेगी, कोर्ट ने एमिकस क्यूरी से कहा है कि वो इस विवाद से जुड़े मसले पर विचार के लिए विस्तृत नोट कोर्ट के सामने रखे ताकि उन मुद्दों पर सुनवाई हो सके. राजस्थान के कुछ किसानों की ओर से पेश वकील राजू रामचन्द्रन ने कहा कि अभी भी कुछ इलाकों में गैरकानूनी माइनिंग हो रही है. कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कहा कि वो सुनिश्चित करें कि कोई गैरकानूनी माइनिंग न हो.
आदेश रहेगा लागू
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी 29 दिसंबर को दिए उसके आदेश लागू रहेगा. बता दें कि 29 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई में SC ने 20 नवंबर को दिए उस फैसले के अमल पर रोक लगा दी जिसमें कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था. कमेटी की सिफारिश में कहा गया था कि अरावली हिल्स वो पहाड़िया मानी जाएगी, जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा हो.
उठा था विवाद
इससे पहले इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए अपने फैसले में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) की समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था. कोर्ट को सौंपी सिफारिश में कमेटी ने कहा था कि अरावली हिल्स वो पहाड़ियां मानी जाएगी. जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा हो. इसके अलावा 100 मीटर से ऊंची दो या उससे जुड़ी पहाड़िया जो 500 मीटर के दायरे में होगी, वो ही अरावली रेंज कहलाएगी. कई पर्यावरण संगठनों और एक्टिविस्टों का कहना है कि इस परिभाषा को मानने से उन इलाकों में भी खनन और निर्माण गतिविधियों की वैधता मिल जाती है, जो पहले संरक्षित थे.
