SC Lifts BCCI Ban On Anurag Thakur: सुप्रीम कोर्ट की ओर से भाजपा नेता अनुराग ठाकुर को BCCI से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत दी है. बता दें कि कोर्ट ने साल 2027 के अपने उस आदेश में संशोधन किया है, जिसेम पूर्व BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को आजीवन  BCCI से संबंधित किसी भी कामकाज से जुड़े रहने से मना किया गया था. यह मामला लंबे समय से कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ था. बता दें कि जनवरी साल 2017 में अनुराग ठाकुर को ‘सीज एंड डेसिस्ट’ का आदेश दिया था. इसके तहत उन्हें बोर्ड से जुड़े किसी भी मामलों में हिस्सा लेने से रोका गया था. 

BCCI ने हटाया बैन 

BCCI के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अब भाजपा नेता अनुराग ठाकुर को पूरी तरह राहत मिल चुकी है. कोर्ट ने अनुराग ठाकुर पर बीसीसीआई BCCI में कोई भी पद संभालने या काम करने से लगे बैन को हटा दिया है. बता दें कि मामले को लेकर अनुराग ठाकुर की ओर से सुप्रीम कोर्ट से साल  2017 में लगाए बैन को हटाने की मांग की गई थी. साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और तत्कालीन सचिव अजय शिरके को लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू न करने पर पद से हटा दिया था. उस आदेश में यह भी साफ कहा गया था कि दोनों BCCI के किसी भी काम में हिस्सा नहीं लेंगे. 

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वकील ने क्या दलील दी 

आज अनुराग ठाकुर की ओर से वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने दलील दी कि अनुराग ठाकुर पर यह बैन  पिछले 9 साल से चल रहा  है और अगर इसे नहीं हटाया गया तो इससे उन्हें नुकसान होगा. अनुराग ठाकुर पहले ही बिना शर्त माफी मांग चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि साल 2017 में लगाया बैन जिंदगी भर  के लिए नहीं था. अब इस बैन को आगे जारी  रखना ठीक नहीं होगा. कोर्ट से मिली राहत के बाद अब अनुराग ठाकुर BCCI के नियमों के अनुसार उसके कामकाज में हिस्सा ले सकते हैं.   

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क्यों लगाया गया था बैन? 

बता दें कि अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में संशोधन के लिए याचिका भी दायर की थी. उन्होंने कहा था कि साल 2017 का आदेश बिना उन्हें सुने ही पारित कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुराग ठाकुर की इस मांग को स्वीकार किया और उनपर से प्रतिबंध हटाने का फैसला सुनाया. साल 2016 में अनुराग ठाकुर BCCI के अध्यक्ष बने थे, लेकिन लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू न करने के चलते उन्हें तुरंत पद से हटा दिया गया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब वह बोर्ड से जुड़े हर एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं.