Manoj Bajpayee Film Ghuskhor Pandit: मनोज बाजपेयी अभिनीत नेटफ्लिक्स की आगामी रिलीज फिल्म अब विवादों में घिर गई है. अपने नाम ‘घुसखोर पंडत’ को लेकर इस फिल्म को पहले सोशल मीडिया पर विरोध का सामना झेलना पड़ा, अब यूपी में भी इस फिल्म पर विवाद हो रहा है. इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय में जाति को लेकर काफी विवाद और विरोध देखने को मिला. लेकिन, बीजेपी सरकार जिस हिसाब से फिल्म के शीर्षक’घुसखोर पंडत’ को लेकर एक्टिव हुई है, वैसे पिछले कुछ मुद्दों पर एक्टिव होती नहीं दिखी. 

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के  हजरतगंज पुलिस स्टेशन में सामाजिक कलह फैलाने का प्रयास करने, धार्मिक और जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था को भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू करने का त्वरित कदम राज्य में ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ काम करने के आरोपों के मद्देनजर उठाया गया है. 

समझिए क्या है पूरा मामला? 

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दरअसल, हाल में ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म का पोस्टर जारी किया गया. इस फिल्म में मुख्य किरदार मनोज बाजपेयी ने निभाया है. फिल्म का शीर्षक ‘घूसखोर पंडत’ है. लोगों का आरोप है कि इस फिल्म के शीर्ष के माध्यम किसी एक जाति वर्ग के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. इसी मुद्दे को देखते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है. पिछले कुछ समय मे यूपी में कई ऐसे मामले सामने आए है, जिसमें जातिगत विषयों पर निशाना बनाने और बांटने के आरोप लगे. इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अधिसूचित ‘समानता नियमों’ का विरोध प्रदर्शन और प्रयागराज में ज्योतिर्मठ के “शंकराचार्य” स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ कथित दुर्व्यवहार के बाद उत्पन्न समस्याएं शामिल हैं. 

यूपी सरकार के फैसले को मायावती ने बताया सही कदम 

यूपी में फिल्म के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के कदम को बीएसपी चीफ मायावती ने सही करार दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि यह अत्यंत दुख और चिंता का विषय है कि कुछ समय से न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि अब फिल्मों में भी ‘पंडित’ शब्द को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के पर्याय के रूप में चित्रित किया जा रहा है, जिससे पूरे देश में ब्राह्मण समुदाय का अपमान और अनादर हो रहा है. इससे ब्राह्मण समुदाय में तीव्र आक्रोश और असंतोष पैदा हुआ है. हमारी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है. बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार ‘घुसखोर पंडित’ जैसी जाति-भेदभाव वाली फिल्मों (वेब ​​सीरीज) पर तत्काल प्रतिबंध लगाए. साथ ही, लखनऊ पुलिस द्वारा इस मामले में एफआईआर दर्ज करना एक उचित कदम है. 

यूजीसी और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी

यूजीसी के नियमों को लेकर सवर्ण वर्ग के छात्रों ने देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया. यूपी के भी अधिकांश जिलों मे विरोध देखने को मिला, लेकिन बीजेपी या किसी अन्य दल के नेताओं ने इस विषय पर कुछ नहीं कहा. वहीं, माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ कथित व्यवहार पर भी बीजेपी या राज्य सरकार की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली. इस दौरान सपा ने कई बार सरकार को घेरने को कोशिश की. हालांकि, इससे इतर इस फिल्म के शीर्ष पर उमड़े विवाद पर केवल 24 घंटे में एक्शन ले लिया गया. एक तरीके से देखा जाए, तो ये तीन मुद्दे कही न कहीं एक जाति को जरूर प्रभावित करते हैं, लेकिन दो मुद्दों पर मौन साधा रखा गया और फिल्म के मुद्दे पर एक्शन लिया गया. 

FIR के बाद एक्शन में पुलिस 

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, हजरतगंज पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस ने नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म के प्रचार और सोशल मीडिया पर इसकी सामग्री साझा किए जाने का संज्ञान लिया है. उन्होंने आगे कहा कि फिल्म का शीर्षक और प्रचार सामग्री पहली नजर में ही आपत्तिजनक पाई गई. उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर में जाति आधारित अपमान के पहलू का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि फिल्म का शीर्षक जानबूझकर एक विशेष समुदाय/जाति (ब्राह्मणों) को निशाना बनाने और अपमानित करने के लिए चुना गया प्रतीत होता है. 

विवाद आया एक्टर मनोज वाजपेयी का बयान 

यूपी के साथ देश में इस फिल्म के नाम पर फैले विवाद पर एक्टर मनोज वाजपेयी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह किसी भी समुदाय के बारे में कोई बयान देने के लिए नहीं था, जनता की भावनाओं को देखते हुए फिल्म निर्माताओं ने प्रचार सामग्री को हटाने का फैसला किया है. 

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जातिगत समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश? 

कई जानकार मानते हैं कि यूपी में ब्राह्मणों के खिलाफ “भेदभाव” के आरोप ने भाजपा में उच्च जाति के मतदाताओं के बीच समर्थन खोने को लेकर बढ़ती बेचैनी पैदा कर दी है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल की घटनाओं जिसमें यूजीसी के नियमों और शंकराचार्य विवाद ने एक सवाल खड़ा किया है. चूंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बीजेपी के एक महत्वपूर्ण वोटबैंक माने जाते हैं. उल्लेखनीय है कि पिछले साल दिसंबर में भाजपा को उस समय बड़ा झटका लगा था जब पार्टी के कई ब्राह्मण विधायकों और एमएलसी ने लखनऊ में कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के आवास पर राज्य में समुदाय के खिलाफ कथित भेदभाव पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की थी. इसके बाद एक सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया था. इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल और राज्य संगठन में ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देते समय संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है. 2017 और 2022 दोनों ही कार्यकालों में उपमुख्यमंत्री का पद ब्राह्मणों, दिनेश शर्मा और ब्रजेश पाठक को दिया गया. वहीं, वर्तमान में योगी आदित्यनाथ के 54 सदस्यीय मंत्रिमंडल में सात ब्राह्मण मंत्री हैं.

यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों की भूमिका 

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं. ऐसे में किसी भी एक जाति का वोट इधर-उधर खिसकना बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है. यही कारण है संतुलन साधने की कोशिश करते हुए ये एक्शन लिया गया है. उधर, विपक्षी बसपा भी ब्राह्मण समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रही है. इसी साल जनवरी में 70वें जन्मदिन पर लखनऊ स्थित बसपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा था कि केवल बसपा सरकार ही ब्राह्मणों की सम्मान, प्रतिनिधित्व और आजीविका के स्रोतों की इच्छाओं को पूरा करती है. ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब बसपा ने 2007 के विधानसभा चुनावों में बहुमत से जीत हासिल की थी, तब ब्राह्मण उनकी पार्टी और उनके मंत्रिमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे. 

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