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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार को ऑक्सीजन की सप्लाई पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली की 700 मीट्रिक टन की मांग सही नहीं लगती, क्योंकि इससे दूसरे राज्यों का नुकसान होगा.