UGC new rules 2026: विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम लागू किए हैं. इन नियमों के बाद देशभर में बहस तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी बवाल हो रहा है. कई छात्र संगठन इसे काला कानून बता रहे हैं. उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं. विरोध करने वालों का कहना है कि नए नियमों से सामान्य वर्ग के छात्रों को शक की नजर से देखा जाएगा. वहीं सरकार और यूजीसी का तर्क है कि इसका मकसद कैंपस में समानता और सुरक्षा बढ़ाना है.

जातिगत भेदभाव पर नए नियम क्यों हुए लागू?
दरअसल यूजीसी ने इससे पहले भी 17 दिसंबर 2012 से सलाहकारी नियम लागू कर रखे थे. ये नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए थे. लेकिन इनमें सजा का कोई प्रावधान नहीं था. समय के साथ कई गंभीर मामले सामने आए. तेलंगाना में 2016 में रोहित वेमुला और 2019 में पायल ताडवी की आत्महत्या के बाद परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने मांग की कि जातिगत भेदभाव की शिकायतों पर सख्त नियम बनाए जाएं.

झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान क्यों बदल दिया गया?
जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया कि वह ऐसे खतरनाक मामलों का डेटा जुटाए और नए नियम बनाए. इसके बाद फरवरी 2025 में एक ड्राफ्ट जारी किया गया. इस ड्राफ्ट पर कई छात्र संगठनों ने आपत्ति जताई. उनका कहना था कि इसमें झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान है. इससे पीड़ित छात्र शिकायत करने से डर सकते हैं. साथ ही इसमें जातिगत भेदभाव की साफ परिभाषा भी नहीं दी गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ड्राफ्ट में नहीं थे ओबीसी छात्र?
ओबीसी छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि नए नियमों में उन्हें नजरअंदाज किया गया है. उनका कहना है कि जातिगत भेदभाव की परिभाषा से ओबीसी को बाहर रखा गया है. समानता समितियों में भी ओबीसी सदस्यों को शामिल नहीं किया गया. इससे नियम एकतरफा लगते हैं. वहीं सामान्य वर्ग के छात्र इसे सवर्ण बनाम एससी एसटी और ओबीसी का मुद्दा बना रहे हैं. उनका तर्क है कि उन्हें संभावित अपराधी मान लिया गया है.

किसके कहने पर हुआ संसोधन?
इस बीच शिक्षा से जुड़ी संसदीय समिति ने भी इस ड्राफ्ट की समीक्षा की थी. 8 दिसंबर 2025 को समिति ने केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें दी थी. समिति की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह कर रहे थे. इसमें जातिगत भेदभाव की परिभाषा को साफ करने और समानता समितियों में ओबीसी को शामिल करने की बात कही गई. इन सिफारिशों के बाद यूजीसी ने ड्राफ्ट में संशोधन किया. फिर 13 जनवरी 2026 को नए नियम अधिसूचित किए गए. ये नियम 15 जनवरी से सभी मान्यता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लागू हो गए हैं. अब सवाल है कि क्या सरकार आगे और बदलाव करेगी या विरोध जारी रहेगा.
ये भी पढ़ें: खत्म होने वाली थी ये नस्ल, भारतीय सेना ने बना लिया अपना ‘कमांडो’! जंस्कारी पोनी की दहाड़ से गूंज उठा कर्तव्य पथ