केंद्र सरकार ने पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हिरासत से रिहा करने से इनकार किया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक के गांधीवादी सिद्धांतों को दिखावा बताया और उनके कथित भड़काऊ भाषणों का जिक्र करते हुए हिरासत को जायज ठहराने की कोशिश की. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उनके बयानों को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट का इशारा शायद यह था कि सरकार बयानों के मायने ज्यादा निकाल रही है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार मेडिकल ग्राउंड पर वांगचुक के हिरासत ऑर्डर का रिव्यू नहीं करेगी क्योंकि वह ठीक हैं. मेहता ने कहा कि एक्टिविस्ट का जेल में ध्यान रखा जा रहा है और उन्हें मामूली इंफेक्शन हुआ था. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते केंद्र सरकार से उनकी लगातार हिरासत पर फिर से विचार करने को कहा था.
वांगचुक के एक भाषण का जिक्र करते हुए जस्टिस अरविंद कुमार और पी बी वराले की बेंच ने कहा कि एक्टिविस्ट खुद इस बात को लेकर परेशान थे कि लोग हिंसक विरोध प्रदर्शन करेंगे और कोई भी निष्कर्ष पूरा भाषण पढ़कर ही निकालना होगा. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि भाषणों और बयानों का मकसद लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन करने के लिए उकसाना था और उन्होंने खुद को बचाने के लिए गांधी और उनके सिद्धांतों का नाम लिया.
इस पर बेंच ने पूछा कि अगर कोई कहता है कि उसे इस बात की चिंता है कि लोग गांधीवादी सिद्धांत छोड़कर हिंसा का सहारा ले रहे हैं तो क्या यह आपत्तिजनक है? जब सरकार ने पिछले सालों में दिए उनके अलग-अलग भाषणों और इंटरव्यू का जिक्र किया तब बेंच ने उससे सिर्फ उन्हीं का जिक्र करने को कहा, जिनकी वजह से पिछले साल सितंबर में हिंसा हुई थी.
