Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ करप्शन जांच से पहले सक्षम ऑथरिटी से मंजूरी लेने के प्रावधान पर अलग-अलग राय दी. जानकारी के अनुसार, यह मामला 2018 में प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जोड़े गए सेक्शन 17A को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा था. इस धारा के तहत, किसी लोक सेवक द्वारा उसकी आधिकारिक ड्यूटी के दौरान लिए गए फैसलों की जांच या पूछताछ से पहले सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य है.

बेंच ने मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा

जानकारी के अनुसार, जस्टिस विश्वनाथन ने इस प्रावधान को संवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह लोक सेवकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है. हालांकि, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जांच की मंजूरी का निर्णय सरकार के बजाय लोकपाल या लोकायुक्त जैसी स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा लिया जाना चाहिए, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे.

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वहीं, जस्टिस नागरत्ना ने इस प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की राय दी. उनका मानना था कि यह प्रावधान भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही को बाधित करता है और इसकी मौजूदगी से न्यायिक प्रक्रिया में रुकावट आती है. जानकारी के अनुसार, 2 जजों की अलग-अलग राय के कारण, बेंच ने मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है ताकि वे इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक बड़ी बेंच का गठन कर सकें.

जानिए क्या धारा 17A?

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 में जुलाई 2018 में संशोधन के तहत धारा 17A जोड़ी गई थी जो किसी लोक सेवक के खिलाफ पूछताछ, जांच या अन्वेषण को रोकती है यदि मामला उनके आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित निर्णयों या सिफारिशों से जुड़ा हो. इसके लिए पहले सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेना जरूरी है. एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (CPIL) ने इस संशोधन के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर उसकी वैधता को चुनौती दी थी. याचिका में यह तर्क दिया गया था कि यह संशोधन उच्च पदस्थ अधिकारियों को जांच से बाहर रखने की कोशिश कर सकता है.