Anil Chauhan On Panchsheel Agreement: भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) अनिल चौहान ने हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान पंचशील समझौते को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि भारत ने साल 1954 में तिब्बत को चीन के हिस्से के तौर पर मान्यता दी और दोनों पड़ोसी देशों ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे भारत ने एक औपचारिक संधि के तौर पर उत्तरी सीमा के निपटारे के तौर पर समझा. जनरल चौहान ने आगे कहा,’ लेकिन चीन का रुख यह था कि यह समझौता केवल व्यापार के लिए किया गया था और यह किसी भी तरह से सीमा पर चीन के रुख को प्रतिबिंबित नहीं करता है.’ लाइन ऑफ कंट्रोल आज भी संवेदनशील बनी हुई है. 

‘पंचशील समझौते के लिए आगे बढ़ना चाहता था चीन…’

पंचशील समझौते पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व समेत 5 सिद्धांत शामिल थे. जनरल चौहान ने कहा,’ अंग्रेज चले गए, उन्हें एक दिन जाना ही था और यह भारत को तय करना था कि हमारा मोर्चा कहां है. नेहरू शायद जानते थे कि पूर्व में हमारी मैकमोहन रेखा जैसी कोई सीमा थी. लद्दाख क्षेत्र में हमारा कुछ दावा था, लेकिन यहां (पूर्व में) नहीं. इसलिए शायद वे पंचशील समझौते के लिए आगे बढ़ना चाहते थे.’ बता दें कि  890 किलोमीटर लंबी मैकमोहन लाइन पूर्व में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच की सीमा थी.  

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‘चीन के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था भारत…’

जनरल चौहान ने कहा कि तिब्बत के लिबरेशन के बाद चीन इस क्षेत्र में स्थिरता चाहता है. उन्होंने कहा,’ चीनियों के लिए भी, क्योंकि उन्होंने तथाकथित रूप से तिब्बत को मुक्त कर दिया था. वे ल्हासा में चले गए थे, वे शिनजियांग में चले गए थे. यह विशेष क्षेत्र दोनों छोरों से चरम था, इसलिए वे शायद इस विशेष क्षेत्र में स्थिरता चाहते थे.’ इसलिए इस क्षेत्र को किसी न किसी रूप में प्राथमिकता दी गई. स्वतंत्र भारत चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए उत्सुक था और 1949 में चीन के स्वतंत्र होने के बाद उसने न तो एन्क्लेव पर अपने दावों को आगे बढ़ाया और न ही अंग्रेजों से विरासत में मिले विशेष विशेषाधिकारों को छोड़ा.’  

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भारत ने तिब्बत को चीन के हिस्से के तौर पर माता दी

उनके अनुसार चीन की ओर से तिब्बत पर कब्जा करने और भारत के संयुक्त राष्ट्र (UN) में चीन को स्थायी सीट की मान्यता देने के बाद भारत और तिब्बत के बीच मौजूद ‘हिमालयी बफर’ गायब हो गया और वह एक सीमा में बदल जाएगा. उन्होंने कहा,’1954 में भारत ने तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता दी. दोनों देशों ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसके साथ ही भारत ने यह मान लिया कि उसने अपनी सीमा, उत्तरी सीमा, एकमात्र ऐसा क्षेत्र जिसे हम औपचारिक संधि के माध्यम से सुलझा नहीं पाए थे उसे सुलझा लिया है.’ जनरल चौहान ने कहा,’ भारत के लिए इस सीमा की वैधता अब पंचशील समझौते पर आधारित थी, जिसके बारे में उसका मानना ​​था कि इसमें 6 दर्रों की पहचान करके सीमांकित किया गया था, जिनके जरिए से व्यापार होगा या तीर्थयात्री जाएंगे वे हैं शिपकी ला, माना, नीति, किंगरी-बिंगरी, लिपुलेख और धर्म, हालांकि चीन ने स्पष्ट किया कि पंचशील समझौते का सीमा पर उसके रुख से कोई लेना-देना नहीं है.’  बता दें कि जून 2020 में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच LAC पर झड़प हुई थी. इस दौरान देश की रक्षा करते हुए 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे. वहीं 30 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे.