एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था- जय जवान जय किसान. उस समय भारत दो मोर्चों पर लड़ रहा था. आजादी मिले दो दशक भी नहीं बीते थे और पाकिस्तान युद्ध लड़ने आया था. उसी समय भारत गंभीर अनाज संकट से भी लड़ रहा था. लोगों को दो जून की रोटी नसीब नहीं हो रही थी. गेहूं हम अमेरिका से खरीद रहे थे, वो भी धमकी दे रहा था. ऐसे में शास्त्री जी ने भोजन के लिए आत्मनिर्भर होने का नारा दिया. आज हमारा देश न सिर्फ 140 करोड़ लोगों का पेट भर रहा है बल्कि अतिरिक्त उत्पादन कर निर्यात भी कर रहा है. हालांकि अब एक नया संकट पैदा हो गया है. हमारा पेट तो भर रहा है लेकिन भोजन में गुणवत्ता की कमी है. ICRIER की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. 

भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक ICRIER (भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद’ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मिट्टी की गुणवत्ता चिंताजनक रूप से गिर रही है. मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिंक जैसे पोषक तत्वों की भारी कमी हो रही है. इससे जो फसल पैदा हो रही है उसमें गुणवत्ता कम है और इसे खाने वाले लोगों में कुपोषण बढ़ रहा है. 

खाद्य सुरक्षा मिली, पोषण सुरक्षा नहीं

Add Zee News as a Preferred Source

ICRIER के प्रोफेसर डॉ. अशोक गुलाटी ने बताया है कि भारत ने 357.7 मिलियन टन (2024-25) का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल कर 1.4 अरब लोगों की खाद्य सुरक्षा (Food Security) तो सुनिश्चित कर दी है लेकिन पोषण सुरक्षा (Nutritional Security) में हम पिछड़ गए. उन्होंने कहा कि समस्या अब भोजन की ‘कमी’ नहीं है बल्कि भोजन में ‘गुणवत्ता’ की कमी है. हम पेट भर रहे हैं लेकिन शरीर को पोषण नहीं दे पा रहे. 

असल में पोषण सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो महत्वपूर्ण होने के बावजूद नजरअंदाज कर दिया जाता है. थाली में दाल, चावल, रोटी तो है लेकिन उसमें ‘ताकत’ नहीं है. वजह मिट्टी की सेहत है. हमारी मिट्टी से सूक्ष्म पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं. इससे न केवल पैदावार कम हो रही बल्कि अनाज की पोषक गुणवत्ता भी घट गई है. 

गेहूं, चावल, दाल में भी ‘दम’ नहीं

चिंता की बात यह है कि पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों (पौधों और जानवरों के अवशेष से) की कमी गेहूं, चावल और दाल में भी है. और यही इस समय ज्यादातर भारतीयों का मुख्य भोजन है. यह संकट अब नीतिगत सुधारों की डिमांड कर रहा है. यह चिंता कितनी बड़ी है इसे एक उदाहरण से समझिए. अगर मिट्टी की गुणवत्ता खराब होगी तो फसल में जिंक की कमी होगी. यह अनाज बच्चे खाएंगे तो उनके बौद्धिक विकास में बाधा आएगी. बच्चों की लंबाई कम हो सकती है, उनके सोचने और समझने की क्षमता पर असर पड़ सकता है. इस तरह से देखिए तो यह एक पब्लिक हेल्थ अलार्म है. 

क्या आपने कभी सोचा है?

दुनिया की सिर्फ 2.4 प्रतिशत जमीन पर रहते हुए भारत करीब 17 प्रतिशत आबादी का पेट भरता है. 1960-61 में 82 मिलियन टन से उत्पादन बढ़कर 2024-25 में लगभग 357 मिलियन टन हो गया है. आज भारत सबसे बड़ा चावल निर्यातक है. भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त अनाज योजना चलाई जा रही है. 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त चावल या गेहूं दिया जा रहा है. सरकारी गोदामों में अनाज भरा है. देश में गरीबी तेजी से घटी है. इसके बावजूद कुपोषण की समस्या क्यों है, खासकर बच्चों में. 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वे (2019–21) के अनुसार पांच साल से कम उम्र के 35 प्रतिशत बच्चे लंबाई में छोटे, 32 प्रतिशत कम वजन के और 19 प्रतिशत बहुत दुबले हैं. मतलब सिर्फ पेट भरना ही काफी नहीं है, खाने में पोषण भी होना जरूरी है. 

मिट्टी को खराब किसने किया?

थिंक टैंक की रिपोर्ट बताती है कि मिट्टी खराब होने की वजह बेतहाशा उर्वरकों का इस्तेमाल है. फसलों में पोषक तत्वों को बढ़ाना है तो मिट्टी की सेहत सुधारनी होगी और इसके लिए उर्वरक का इस्तेमाल तर्कसंगत करना होगा. इसके लिए किसानों को सपोर्ट की जरूरत होगी जिससे वे खेत के हिसाब से उर्वरक का इस्तेमाल सुनिश्चित कर सकें.

थिंक टैंक का सुझाव है

– 3P नीति यानी ‘पॉलिसी, प्रोडक्ट और प्रैक्टिस’ पर जोर दिया जाए. 
– उर्वरकों की कीमत ऐसे तय हो जिससे वह जरूरत के मुताबिक और सही कीमत पर मिले. 
– सरकारी मदद सीधे उन्हीं किसानों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सच में जरूरत है जिससे वैज्ञानिक रिसर्च, मिट्टी की जांच और फसल की विशेष जरूरत के हिसाब से सही खाद का इस्तेमाल हो सके. 
– मिट्टी की जैविक, रासायनिक और भौतिक सेहत में सुधार होगा तब मिट्टी पूरी तरह पोषित होगी. इसके बाद ही वह ऐसा अनाज पैदा करेगी जो भूख मिटाने के साथ-साथ लोगों को स्वस्थ भी रख सके. 
– स्वस्थ मिट्टी असल में जन-स्वास्थ्य और भारत के दीर्घकालिक विकास से जुड़ा अहम विषय है.